देवनानी ने विधान सभा में सरकार को बताया कि क्षेत्र में आबादी विस्तार कराये जाने की मांग को लेकर ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में कई बार आंदोलन किये गये है, धरने-प्रदर्शन के अलावा प्रशासन द्वारा गांवों में लगाये जाने वाले शिविरों का बहिष्कार तक किया है परन्तु जिला प्रशासन ने आबादी विस्तार के लिए अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की है।
देवनानी ने इस सम्बंध में उनके द्वारा पूछे गये एक विधान सभा प्रश्न के जवाब का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने उसमें यह माना है कि उक्त ग्रामों में लगभग 1700 परिवार जहां निवास कर रहे है उस भूमि को आबादी भूमि घोषित किया जा सकता है साथ ही प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया है कि ये ग्राम अजमेर विकास प्राधिकरण की पैराफेरी क्षेत्र में स्थित होने से कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर अपेक्षित है तथा गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि मे सेट-अपार्ट की कार्यवाही जिला कलक्टर द्वारा भी की जा सकती है।
देवनानी ने कहा कि इसके बावजूद भी ना तो अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा और ना ही जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आज दिनांक तक आबादी विस्तार के लिए कोई अपेक्षित कार्यवाही की गई है उलटे ग्रामवासियों को अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर उनके मकानों को अतिक्रमण बताते हुए नोटिस जरूर थमाये जाते है।
देवनानी ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि उनके विधान सभा क्षेत्र के इन गांवों में बरसों से रह रहे ग्रामवासियों को राहत प्रदान करने के लिए वहां की गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कराये जाने के सम्बंध में सकारात्मक कार्यवाही शीघ्र करवाई जाए।
