देवनानी ने कहा कि प्रदेश के एपीएल कार्डधारी गरीब लोगों की स्थिति बहुत खराब है। राज्य सरकार को एपीएल कार्डधारी परिवारों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था तत्काल करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में जो मिड-डे मिल का खाद्यान्न पड़ा है उसे भी काम में लिया जा सकता है। राज्य सरकार के पास डीएमएफटी फण्ड में 2765 करोड की राशि उपलब्ध है।
जबकि केन्द्र सरकार ने सहायता उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोडी है। केन्द्र से राजस्थान सरकार को 5 हजार पीपीई किट, 1 लाख एन-95 मास्क, 2 लाख ट्रिपल लेअर मास्क मिले है। केन्द्र सरकार ने 1.52 करोड़ जनधन खातों में 500-500 रूपयें जमा कराये है जो कि कुल राशि 760 करोड होती है। इसके अलावा भी केन्द्र सरकार जनता की सहायता में कहीं भी पिछे नहीं रही।
निजी स्कूलों को फीस माफ करने के आदेश दे राज्य सरकार – देवनानी
अजमेर, 15 अप्रैल। विधायक अजमेर उत्तर एवं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रदेश में संचालित सीबीएसई बोर्ड से सम्बद्धित निजी विद्यालयों को अप्रेल से जून तक 3 माह की स्कूल फीस माफ करने के आदेश राज्य सरकार को तत्काल जारी करने चाहिए।
पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री देवनानी ने कहा कि राज्य में संचालित समस्त विद्यालय चाहे वे राजस्थान बोर्ड के हो चाहे केन्द्रीय बोर्ड से सम्बद्धित हो सभी शिक्षण संस्थाओं पर फीस का नियंत्रण राज्य सरकार का ही होता है सीबीएसई तो केवल एफिलेशन बाॅडी है।
देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर के कांग्रेस अध्यक्ष श्री विजय जैन ने मानव संसाधन विकास विभाग के मंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश की निजी स्कूलों से फीस माफ कराने की मांग की है जो कि हास्यास्पद है जबकि उन्हें पहले नियमों की जानकारी करनी चाहिए। देवनानी ने कहा कि यदि कांग्रेस अध्यक्ष जैन इस मामले में वास्तव में गंभीर है तो उन्हें प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो कि उनकी पार्टी के ही है उनसे यह आदेश जारी करवाना चाहिए कि निजी विद्यालय 3 माह की फीस माफ करे। देवनानी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से यह मांग वे पूर्व में ही कर चुके है परन्तु सरकार ने फीस माफ करने के स्थान पर स्थगित किये जाने के आदेश जारी किये है।
आंगनबाड़ी कार्मिकों का भुगतान तत्काल कराए – देवनानी
अजमेर, 15 अप्रैल। विधायक अजमेर उत्तर वासुदेव देवनानी ने जिला कलक्टर से अजमेर में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी वर्कर, हैल्पर और आशा सहयोगिनियों को गत दो माह का मानदेय व 3 माह का गरम पोषाहार का भुगतान तत्काल कराने के लिए कहा।
देवनानी ने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण लागू लाॅकडाउन की अवधि में आंगनबाडी कार्मिकों को पिछले 2 माह से मानदेय का भुगतान केवल इस कारण से नहीं हो पा रहा है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी नहीं है। देवनानी ने जिला कलक्टर से कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में दो माह से मानदेय का भुगतान नहीं हो पाना आंगनबाड़ी कार्मिकों के लिए बेहद कष्टदायक है। वे तत्काल किसी अधिकारी को सीडीपीओं का चार्ज दिलाते हुए कार्मिकों को अविलम्ब भुगतान कराने की व्यवस्था कराए।