रूके हुये वेतन व बोनस भुगतान की मांग
अजमेर-3जनवरी-राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद की कोर कमेटी की बैठक आनलाईन आयोजित की गई जिसमें राज्य कर्मचारियो की मांगो पर विचार विर्मश किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अनूप सक्सेना ने कहा कि अराजपत्रित कर्मचारियो को आयकर मुक्त किया जावे इस हेतु संगठन ने केन्द्रीय वित मंत्री को पत्र लिख कर आयकरमुक्त करने की मांग की है। प्रदेश के सांसदों को भी पत्र लिखकर सहयोग लिया जायेगा।
प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र कुमार तीर्थाणी ने कहा कि राज्य के कर्मचारियो को अनुमोदित चिकित्सालयों में कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जावें जिसे पेंशन धारियों को जोडा जाये। केन्द्र सरकार व अन्य कर्मचारियों की तरह इस सुविधा का लाभ मिलें क्योंकि राज्य कर्मचारियों के वेतन से निरंतर प्रतिमाह कटौती की जाती है।
प्रदेश महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा ने जानकारी देते हुये बताया कि बैठक में मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियो की वित विभाग के आंदेश दिंनाक 30.10.2017 के द्वारा 01.07.2013 से ग्रेड पे कमी कर वसूली की जा रही है जिसे तत्काल रोकी जाकर दिंनाक 30.10.2017 के आदेश को वापस लिया जावें। कोविड-19 के चलते मार्च 2020 के रोके गये वेतन भुगतान के आदेश तुरन्त जारी करावें, बोनस का पूरा भुगतान नगद किया जावें सहित मंत्रालयिक सवंर्ग के राजपत्रित अधिकारियो को विभागीय संरचना अनुरूप अधिकारी पद पर पदस्थापित किया जावे की मांगो पर विचार विमर्श किया गया एंव निर्णय किया गया कि संगठन शीघ्र इन मांगो को पूरा करने हेतु राज्य के मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से मिलेगा एवं कर्मचारियो की मांगो को पूरा करने हेतु वार्ता करेगा।