अजमेर श्री क्षार पुरुषार्थ फाउंडेशन द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण की विसंगतियां दूर करने बाबत मुख्यमंत्री के नाम अजमेर में ADM सिटी को ज्ञापन दिया साथ ही राजस्थान सरकार की नौकरियों में राजस्थान के मूल निवासियों को वरीयता देने के लिए भी मुख्यमंत्री महोदय को उपखंड अधिकारी के माध्यम सेएक अलग ज्ञापन दिया गया।
श्री क्षात्र पुरूषार्थ फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा आज उपखंड अधिकारी ……………. को EWS आरक्षण से संबंधित विसंगतियों को दूर करने हेतु मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में फीस, आयु, न्यूनतम अंको में छूट, विवाहित महिलाओं की आय गणना, राजनीति में EWS आरक्षण व्यवस्था हेतु केंद्र सरकार को पत्र लिखना, आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, शिक्षा में छात्रवृत्ति देनें, परिवार की परिभाषा में सुधार, EWS प्रमाण पत्र के नवीनीकरण संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया , कतिपय अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने में की जाने वाली अनावश्यक देरी से संबंधित विभिन्न सुझावों और समस्याओं को शामिल कर इनको दूर करने हेतु निवेदन किया गया।
साथ ही राजस्थान सरकार की नौकरियों में राजस्थान के मूल निवासियों को वरीयता देने के लिए भी मुख्यमंत्री महोदय को उपखंड अधिकारी के माध्यम सेएक अलग ज्ञापन दिया गया।
ज्ञापन।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
राजस्थान सरकार
विषय- आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण की विसंगतियां दूर करने बाबत।
मान्यवर, पूर्व में आपने हमारे आग्रह पर आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण की शर्तों का सरलीकरण करने का निर्णय लिया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन अभी भी इसमें अनेक प्रक्रियागत विसंगतियां हैं जिनके कारण आपकी शुभेच्छा के बावजूद इसका लाभ पात्र परिवारों को नहीं मिल रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि निम्न बिंदुओं पर सदाशयता पूर्वक विचार कर सकारात्मक निर्णय लेवें-
• इस आरक्षण के अभ्यर्थियों को भी अन्य आरक्षित वर्गों की तरह अधिकतम आयु, न्यूनतम अंकों एवं फीस आदि में छूट दी जाये ताकि वे अन्य वर्गों के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर सकें।
• विवाहित महिलाओं के प्रमाणपत्र बनाते समय पति एवं पिता दोनों की आय जोड़ी जाती है जिस कारण प्रक्रिया अति जटिल हो जाती है एवं महिलाओं को बार बार प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते हैं इसलिए विवाहित महिलाओं के लिए केवल पति की आय ही शामिल करने के आदेश जारी करवायें।
• परिवार की परिभाषा में स्वयं, पति/पत्नी, माता-पिता, भाई बहिन आदि सभी को शामिल करने के कारण प्रायः प्रमाणपत्र बनाने में विशेष कठिनाई होती है और आय गणना जटिल व अव्यवहारिक हो जाती है इसलिए आपसे निवेदन है कि परिवार की परिभाषा का आधार परिवार के राशन कार्ड को बनाने के आदेश जारी करवायें।
• प्रमाणपत्र का प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाने एवं हर बार पूरी प्रक्रिया पुनः करने की अनिवार्यता को समाप्त कर तीन वर्ष बाद सरल प्रक्रिया द्वारा नवीनीकरण करवाने के आदेश जारी करवायें।
• आपकी पूर्व घोषणा के अनुरूप आर्थिक पिछड़ा वर्ग की विभिन्न समस्याओं को सुनने एवं उनके एकीकृत समाधान हेतु आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जावे।
• इस वर्ग के विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्तियां प्रारंभ की जायें एवं इसके लिए अलग से छात्रावास बनाने के आदेश जारी करवायें।
• अन्य सभी आरक्षित वर्गों को राजनीति में भी आरक्षण की सुविधा दी गई है जबकि EWS आरक्षण केवल नौकरी और शिक्षा में ही दिया गया है इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप केन्द्र सरकार को इस संबंध में पत्र लिखकर अन्य आरक्षित वर्गों की तरह राजनीतिक संस्थाओं में भी इस आरक्षण को लागू करवायें।
• कतिपय अधिकारियों द्वारा दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हुए प्रमाण पत्र बनाने में अनावश्यक देरी की जाती है इसलिए प्रमाण पत्र बनाने की समयबद्ध स्पष्ट प्रक्रिया जारी की जाए एवं दुर्भावनापूर्वक अवरोध पैदा करने वाले अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाए।
महेंद्र सिंह 9887339093