अजमेर कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता व मानव अधिकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अभिभावकों से पूरी फीस लेने के जो आदेश जारी किए हैं, उस पर कार्रवाई करते हुए इस पर रोक लगवाने की मांग की है। शैलेश गुप्ता ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि एक ओर जहां कोरोना महामारी के चलते आम जनता के व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुके मध्यमवर्ग की कमर टूट गई। अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा कि स्कूल संचालक अभिभावकों से पूरी फीस ले जैसे ही यह आदेश आया अभिवावकों पर स्कूल प्रबंधकों ने दबाव डालना चालू कर दिया है। धमकियां दी जा रही है कि फीस जमा कराओ अन्यथा आपके बच्चे का स्कूल से नाम काट दिया जाएगा इस संदर्भ में शैलेश गुप्ता ने कहा कि हम मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से मांग करते हैं कि अभिभावकों की परेशानी व छात्रों के भविष्य को देखते हुए वर्तमान विधानसभा सत्र में जो चल रहा है। विशेष कानून लाकर राहत प्रदान करने का कष्ट करें। मध्यम व निम्न वर्ग के आर्थिक हालात चरमरा चुके हैं इस ज्वलंत मुद्दे पर राज्य सरकार को गंभीरतापूर्वक कदम उठाने की जरूरत है। स्कूल फीस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूरा समाज चिंता व्यक्त करता है और उनमें इस फैसले से आक्रोश व्याप्त है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस और ध्यान देकर आम जनता को राहत प्रदान करेंगे यही हमारी उनसे मांग है, निवेदन है।
