राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ
केकड़ी 21 अप्रैल(पवन राठी) राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के आव्हान पर राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियो ने शुक्रवार को चौथे दिवस भी अवकाश पर रह कर महापड़ाव मे भाग लिया जिला कलेक्टर कार्यालयो सहित उपखंड, तहसील कार्यालय में कार्य ठप्प रहा संघ के प्रदेश अध्यक्ष शम्भूसिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों का तहसीलदार के पद पर पदोन्नति का कोटा तहसीलदार सेवा नियम 1956 के अनुसार निर्धारित जो आजादी मिलने के साथ ही राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों को मिलता आ रहा है परन्तु राजस्व सेवा परिषद मंत्रालयिक कर्मचारियो के आरक्षित कोटे के पुनः निर्धारण की मांग कर रही है और सरकार पर दबाव बनाकर मंत्रालयिक कर्मचारी के कोटे को खत्म करना चाहते है।
संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रीतमसिह भुरटिया ने बताया कि राजस्व सेवा परिषद द्वारा गत 5 वर्षों में लगातार सरकार पर आंदोलन का दबाव बनाकर अनर्गल पदों का सृजन करवाया और अब उन्ही पदो को वापस खत्म करने की मांग की जा रही है उन्होने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों को मिलने वाले कोटे से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
महामंत्री टीलसिंह महेचा ने बताया कि राजस्व सेवा परिषद द्वारा बार-बार मंत्रालयिक कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ को कम करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे राजस्व विभाग में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई है उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की वाजिब मांगों के संबंध में समय रहते सरकार को निर्णय करना चाहिए।
