शहर की समस्याओं के समाधान के निर्देश नगर निगम के सीईओ को दिए निर्देश
शहर में अवैध मीट की दुकानों को करें सीज
लाइसेंसधारी दुकानों पर भी हो नियमों की पालना,
आनासागर से जल कुम्भी को तुरंत हटाएं ताकि लोगों को मिले दुगर्ंध से निजात
एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क करें दुरुस्त, हटाएँ मिटटी के ढेर
उर्स में करें माकूल इंतजाम लेकिन शहर में जलापूर्ति और बिजली भी नहीं हो बाधित
विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि अजमेर शहर अन्तर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। इसकी नगरीय सीमा में नागरीकों तथा पर्यटकों की सुविधाओं का ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। शहर में विभिन्न स्थानों पर मांस की अवैध दुकानें संचालित हो रही है। इस प्रकार की दुकानें मांस विक्रय के लिए निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं करती है। नगर निगम द्वारा अवैध रूप से चलने वाली मांस की दुकानों पर लगातार कार्यवाही की जानी चाहिए। समय-समय पर फिल्ड सर्वे कर इन्हें सीज करने की कार्यवाही की जाए।
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार लाइसेन्स प्राप्त मांस की दुकानों पर भी किसी प्रकार की नियमों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना स्थानीय निकाय का दायित्व है। सरकार द्वारा मांस की दुकानों के संचालन के लिए नियम जारी किए गए है। इन निर्देशों की शत प्रतिशत पालना करवाई जाए।
उन्होंने कहा कि आनासागर झील अजमेर शहर का हृदय है। इसमें जलकुम्भी की समस्या बनी हुई है। इस कारण झील का सौन्दर्य प्रभावित होता है। साथ में प्रवासी पक्षियों के लिए भी तैरने में परेशानी होती है। शीतकाल में विभिन्न देशों के पक्षी प्रवास करने आनासागर झील पर रूकते हैं। पर्यटन तथा पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए जल कुम्भी हटाने की कार्यवाही लगातार की जानी चाहिए। शीतकाल में प्रवासी पक्षियों के कारण जल कुम्भी को हटाने की गति में वृद्वि हो।
उन्होंने कहा कि एलीवेटेड रोड़ के कारण शहर की यातायात व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। एलीवेटेड रोड़ के नीचे सड़क का टूटा-फूटा होना यातायात के प्रवाह को बाधित करता है। साथ ही कई जगहों पर मिटटी के ढे़र भी लगे हुए है। एलीवेटेड रोड़ के नीचे की सड़क नगर निगम द्वारा मरम्मत की जाए तथा मिट्टी के ढे़रों को भी हटाने की कार्यवाही की जाए।
उन्होंने कहा कि उर्स मेला 2024 के दौरान पूरी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में हो। इस दौरान समस्त इन्तजाम माकूल होने चाहिए। उर्स अवधि के दौरान अजमेर शहर के अन्य क्षेत्रों की सुविधाएं भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। पेयजल तथा बिजली की निर्बाध एवं नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।