डबल इंजन में भी ऊंची दुकान, फीका पकवान, बजट 2026 पर कसा तंज

समीर भटनागर अध्यक्ष उत्तर ब्लॉक बी राजीव गाँधी पंचायती राज अजमेर ने बताया की केंद्र सरकार के बजट भाषण में ईआरसीपी (पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना) को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया। यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के करोड़ों लोगों की पेयजल और सिंचाई जरूरतों से जुड़ी है, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर इसे नजरअंदाज कर दिया। भाजपा सरकार चुनाव के समय ईआरसीपी को लेकर बड़े-बड़े वादे करती रही, लेकिन बजट में इसका नाम तक न होना उसकी कथनी-करनी के फर्क को दिखाता है।

भटनागर ने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की चुनौतियों से जूझ रहे लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें कोई ठोस राहत नहीं दी गई। न तो मजदूरों की आय बढ़ाने को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया गया और न ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की कोई घोषणा हुई। शिक्षा बजट में कटौती 2025-26 के बजट अनुमानों की तुलना में शिक्षा के लिए आवंटन में लगभग ₹6,700 करोड़ की कमी आई है, जो भविष्य के लिहाज से चिंताजनक है। शहरी विकास योजनाओं में कटौती ‘स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)’ के बजट में 50% की भारी कटौती की गई है, जिससे शहरों की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद राजस्थान को कोई विशेष लाभ नहीं मिला,  वित्त मंत्री के बजट भाषण में राजस्थान का नाम तक नहीं लिया गया, जबकि अन्य चुनावी राज्यों के लिए विशेष घोषणाएं की गईं।