ब्यावर/अजमेर.केंद्र सरकार की कैश सब्सिडी योजना को लेकर जिला प्रशासन ने अब आधार कार्ड शिविर प्रत्येक गैस एजेंसी पर लगाने का निर्णय लिया है। जिले की करीब 40 गैस एजेंसियों पर आयोजित होने वाले शिविर में करीब चार लाख गैस उपभोक्ता का ही आधार कार्ड बनाया जाएगा। जिससे देश में पायलट योजना में चयनित अजमेर जिले में योजना शुरू हो सके। जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में अजमेर क्लब में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। मौके पर ही मौजूद आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों को निर्देश जारी किए गए।उल्लेखनीय है कि पायलट प्रोजेक्ट में देश में प्रदेश के अजमेर, अलवर और उदयपुर जिले शामिल है। सरकार भी आधार कार्ड योजना यहां सबसे पहले लागू करने का मानस बना चुकी है। ऐसे में सरकार द्वारा गैस सिलेंडर पर दी जाने वाली अनुदान राशि अब गैस उपभोक्ताओं के खाते में सीधे जमा होगी।
पूर्व में तेल कपंनियों ने तीनों जिलों के गैस डीलर्स को 1 फरवरी 2013 को कैश सब्सिडी योजना शुरू करने की गाइड लाइन जारी की थी। अब सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की इसमें योजना 15 मार्च 2013 तक कैश सब्सिडी योजना शुरू होनी है।
इसे गंभीरता से लेते हुए जिला रसद अधिकारी सुनीता डागा ने शुक्रवार को ही जिले की सभी गैस एजेंसी संचालकों की बैठक बुलाई। इसमें 15 मार्च से पूर्व सभी गैस उपभोक्ताओं के आधार कार्ड जमा करने के निर्देश जारी किए गए। इस पर गैस एजेंसी संचालकों नेएतराज जताया कि जहां मशीनें लगी है वे बहुत ही कम संख्या में है।
ऐसे में सभी उपभोक्ताओं का आधार कार्ड बनना मुश्किल है। शुक्रवार को आयोजित बैठक में जिला रसद अधिकारी सुनीता डागा, जिला कलेक्टर प्रतिनिधि, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पैट्रोलियम और भारत पैट्रोलियम के अधिकारी, जिले के सभी गैस डीलर्स और आधार कार्ड कंपनी प्रतिनिधि मौजूद थे।