अजमेर। नियमों की अनदेखी कर बनवाये गये 6 भवनों को सीज करने की कार्यवाही व्यापारियों द्वारा निगम मेयर कमल बाकोलिया को दिये गये ज्ञापन के बाद फिलहाल टाल दी गई। सोमवार को व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल मेयर कमल बाकोलिया से मिला और भवन मालिकों के पक्ष मंे सुनवाई की मांग की। भवन मालिकों ने मेयर को विश्वास दिलाया कि भवन मालिकों ने भू उपयोग परिवर्तन और अन्य लीगल कार्यवाही के लिए निगम में आवेदन कर रखा है निगम द्वारा उस पर कोई निर्णय लिया जाये इससे पूर्व इन भवनों को सीज करने की कोई कार्यवाही नही की जाये। इससे पूर्व व्यापारियों ने रविवार रात दरगाह बाजार में एक बैठक आयोजित कर निगम में ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया था व्यापारियों ने बताया कि कोई भी कार्यवाही करने से पहले निगम को उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। अगर निगम ने बिना बात सुने भवन तोड़ने या सीज करने की कार्यवाही की तो व्यापारिक मंडल अजमेर बंद करायेगा। गौरतलब है कि उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में विधान सभा में दरगाह इलाके के भवनो में अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दिये जाने का मुद्दा उठाया था। वहीं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 130 के तहत् नगर के 16 व्यवसाइयों और भवन मालिकों को गृहकर और नगरीय विकास कर की बकाया राशि चुकाने के आदेश दिये हैं। नगर निगम द्वारा चिन्हित 16 भवन मालिकों को नोटिस भेज कर 15 दिनोे के अंदर राशि नही जमा कराने पर सम्पति कुर्क करने के वारंट जारी किये जायेंगे। प्रभारी अधिकारी गजेन्द्र सिंह रलावता ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम के तहत 16 व्यवसाइयों को गृहकर और नगरीय विकास कर जो नोटिस भेजे गये है। उनसे निगम को लगभग 50 से 60 लाख की राजस्व प्राप्ति होगी।
