अरांई। तहसील मुख्यालय पर बीपीएल परिवारों की जमीन पर कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। चारों बीपीएल परिवारों की महिलाओं ने विकास अधिकारी के पास न्याय की गुहार लगाई है। महिलाओं ने विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंप बताया कि राश्य सरकार द्वारा उन्हे इन्दिरा गांधी आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए भूमि आंवटित की गई है। उस पर यहीं के एक परिवार ने जबरन कब्जा कर लिया है। जिससे उन्हे मकान बनाने में परेशानियॉ आ रही है। गरीबी के कारण वे अतिक्रमी का सामना करने में भी सक्षम नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे की सुमन कंवर, पुष्पा देवी, रतनी देवी एवं रामस्वरूपी देवी ने विकास अधिकारी ओकारेश्वर शर्मा को ज्ञापन सोंप कर बताया कि राश्य सरकार द्वारा चलाएं गए प्रशास गांवों के संग अभियान में उन्हे बीपीएल इंन्दिरा आवास बनाने के लिए ग्राम पंचायत ने निशुल्क पट्टे जारी किये थे। उक्त भूमि पर मकान बनाने के पूर्व ही कस्बे के ही कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। जिससे उनका घरोन्दा बनाने का सपना अधुरा ही रह गया। उन्होने ज्ञापन में बताया कि यदि तीन दिन में प्रशासन ने उनके पट्टेशुदा जमीन का अतिक्रमियों से मुक्त नहीं कराया तो वे पंचायत समिति में आमरण अनशन पर बैठ जाएगी। उन्होने बताया कि उक्त पटटेशुदा जमीन पर उनका हक है। गौरतलब है कि सरकार एक ओर बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कितनी ही सख्त हो परन्तु भूतल पर बीपीएल परिवारों की हाल सुनने वाला कोई नहीं है।
इनका कहना:- सरंपच व ग्रामसेवक से तीन दिन में मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मागी गई है। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। विकास अधिकारी ओमकारेश्वर शर्मा अरंाई
