अजमेर। राजस्थान राजस्व बार ऐसोसिऐशन के द्वारा राजस्व मंडल से ज़िला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल कर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्व अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार पुरोहित ने बताया कि हालही में राज्य सरकार ने राजस्व मंडल के स्वरूप को विखंडीत करने के उद्देश्य से अनुसूचितजाति, जनजाति वर्ग के भूमि विवादों को निपटाने के लिए अनुसूचितजाति, जनजाति लैंड ट्रिब्यूनल के गठन की घोषणा की है। जिससे समाज के स्वर्ण जाति और अनुसूचित जाति में भेदभाव उत्पन्न होगा। समाज के सभी वर्ग अपनी सुविधानुसार अलग न्यायालय और ट्रिब्यूनल के गठन की मांग करेंगें। जिससे राज्य में जाति के आधार पर भेदभाव बढेगा और समाज मे असंतोष, असुरक्षा और भय का वार्तावरण कायम हो जायेगा। ऐसी मंशा एक लोक कल्याणकारी और जनहित की सरकार की नही हो सकती। इसलिये ट्रिब्यूनल के गठन को तुरंत प्रभाव से रोका जाये।
