वेतन भत्तों में अंतर करने वाले प्रावधान को असवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका में जवाब तलब किया
गैर अनुदानित संस्थाओं को राजकीय नियम अनुसार वेतन भत्तों में अंतर करने वाले प्रावधान को असवैधानिक घोषित करने की मांग वाली याचिका में जवाब तलब किया राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के न्यायाधीश श्री इंद्रजीत सिंह एवं श्रीमती शोभा मेहता ने राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम की धारा 29 तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक … Read more