साल 2014 में जनता के अपार समर्थन से मोदी सरकार अस्तित्व में आई तो इस सरकार से लोगों में अपार आशाएं जन्म लेने लगी थी। लोगों में आशाएं थी कि, मोदी सरकार बनी है अब भारत जापान बन जायेगा, पाकिस्तान और चीन को दुनिया के नक़्शे से मिटा देगा।
दरअसल मोदी सरकार बनने से पहले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मोदी ने अपने भाषणों में भी ऐसी ही बातें की थी। इसलिए लोगों की मानसिकता भी स्वास्थ्य, शिक्षा और खान-पान की समस्या न होकर ‘भारत जापान बन जायेगा’ जैसी बनी हुई हैं।
मनमोहन सरकार द्वारा जो योजनायें देश में लागू की गईं थी पूरे तीन साल मोदी सरकार ने उन योजनाओं का नाम बदलने में गुज़ार दिए। मोदी सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में ऐसी कोई नई योजना का जन्म नहीं हुआ है जिससे देश की जनता के समस्यायों का निवारण हो सके।
विकिपीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार ने मनमोहन सरकार या उससे पहले कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई 23 योजनाओं का नाम बदलकर उन्हीं योजनाओं को नए नामों से लागू किया है।
मनमोहन सरकार के द्वारा 2013 में लागू की गई ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी’ का नाम बदलकर ‘पहल’ और 2005 में लागू की गई ‘नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन’ का नाम बदलकर ‘दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना’ ऐसे ही 23 योजनाओं का नाम मोदी सरकार ने बदलकर उन्हीं योजनाओं को लागू किया।
बहुत अच्छा विश्लेषण है.