अजमेर में तेलंगाना हाउस व हॉस्टल बनाने की मंजूरी भाजपा शासनकाल में दी गई थी

-अजमेर विकास प्राधिकरण ने जब जमीन आवंटन का डिमांड नोट जारी किया था और राशि जमा कराई गई थी तब भाजपा का ही बोर्ड था
-भाजपा राज में बोए गए कांटों की फसल को अब कांग्रेस सरकार सींच रही है
-अजमेर विकास प्राधिकरण ने बोर्ड मीटिंग में नक्शा पास कर दिया
-नतीजतन अजमेर की जनता में आक्रोश व रोष उपजा, आगे क्या होगा, भगवान जाने

✍️ प्रेम आनन्दकर, अजमेर।
👉यदि तथ्यों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि अजमेर में तेलंगाना हाउस और हॉस्टल बनाने की मंजूरी 8 मई, 2018 को दी गई थी। उस समय राज्य में भाजपा की सरकार थी। अजमेर विकास प्राधिकरण ने जब जमीन आवंटन के लिए डिमांड नोट जारी किया था और राशि जमा कराई गई थी, तब भी प्राधिकरण में भाजपा का ही बोर्ड था। यानी कांटे की फसल भाजपा के राज में बोई गई थी। अब कांग्रेस राज में इस फसल को सींचा जा रहा है। वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण की कमान सरकारी हुक्मरानों के हाथ में है। जाहिर है, उन्होंने वही किया, जो उनको सरकार से हुक्म मिला। पहले तथ्यों पर गौर करते हैं। तेलंगाना के मुख्य सचिव की ओर से 17 मार्च, 2018 काे राजस्थान सरकार के नाम पत्र भेजा गया था। कोटड़ा में 8 मार्च, 2018 काे जमीन चिह्नित की गई। नगरीय विकास विभाग जयपुर ने 3 अप्रैल, 2018 काे भूमि आवंटन का प्रस्ताव का आदेश जारी किया। जिसके तहत अजमेर विकास प्राधिकरण की 30 अप्रैल, 2018 काे हुई बारहवीं बोर्ड बैठक में इसका अनुमोदन करके सरकार काे भेजा गया।

प्रेम आनंदकर
राजस्थान सरकार ने 8 मई, 2018 काे इसकी स्वीकृति जारी की। अजमेर विकास प्राधिकरण ने 2 करोड़ 40 लाख 35 हजार 432 रुपए का डिमांड नोट जारी किया। जिसे तेलंगाना सरकार द्वारा 11 जून, 2018 काे जमा करवाया गया। अजमेर विकास प्राधिकरण ने 14 जून, 2018 काे भूमि आवंटन आदेश व लीज डीड जारी करके कब्जा सौंप दिया। तेलंगाना हाउस के निर्माण के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 22 दिसंबर, 2020 व 9 सितंबर, 2021 काे ई-मेल से अपूर्ण आवेदन दिया, जिसे 9 जनवरी, 2023 काे संशोधित करके मानचित्र प्रस्तुत किया। बिल्डिंग प्लान समिति की 12 जनवरी, 2023 काे हुई बैठक में भवन मानचित्र स्वीकृत करके 7 लाख 96 हजार 156 रुपए का डिमांड नोट जारी किया गया है।अजमेर विकास प्राधिकरण ने तेलंगाना हाउस के लिए कोटड़ा आवासीय योजना में 5021 वर्गमीटर जमीन पानी की टंकी पीएचईडी व एवीवीएनएल कार्यालय से होते हुए विवेकानंद स्मारक के पास आवंटित की है। यह जगह पत्रकार कॉलोनी के सामने डिवाइडर के दूसरे ओर खाली पड़ी जमीन का हिस्सा है। इस आवंटन काे लेकर एडीए प्रशासन ने गुपचुप तरीके से तेलंगाना हाउस काे पट्टा जारी करने के साथ रजिस्टर्ड तक करवा दिया। 17 जनवरी, 2023 काे भवन मानचित्र समिति की ओर से स्वीकृति का अनुमोदन कर डिमांड नोट जारी किया गया, ताे इसका खुलासा हुआ। अभी तक यही तय था कि इस आवंटन काे यहां से निरस्त कर दिया गया है। मामले का खुलासा हाेने के बाद से ही इस आवंटन काे लेकर जनता का विरोध शुरू हाे गया है। कोटड़ा में तेलंगाना हाउस काे लेकर महाराणा प्रताप नगर, पत्रकार कॉलोनी, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, प्रगति नगर, आजाद नगर सहित आसपास की कई कॉलोनियों के विकास समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने आपात बैठक बुलाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि तेलंगाना हाउस काे निरस्त किया जाए। यह क्षेत्र कॉलोनी के लिए है। लाेगाें का कहना है कि एडीए काे यहां से आवंटन निरस्त कर अन्यत्र ऐसी जगह जमीन आवंटित करनी चाहिए, जहां आबादी बिल्कुल नहीं हो। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि तेलंगाना हाउस व हॉस्टल के लिए अजमेर ही नहीं, राजस्थान में कहीं भी जमीन आवंटित नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर अजमेर विकास प्राधिकरण का तर्क भी जान लीजिए।
प्राधिकरण का तर्क है कि तेलंगाना हाउस व अल्पसंख्यक विभाग के हॉस्टल काे एक ही माना जा रहा है, जबकि दोनों अलग-अलग है। हॉस्टल हरिभाऊ उपाध्याय नगर में बनेगा। यह फेसेलिटी सेंटर कम रूबाथ गेस्ट हाउस है, जिसके लिए जमीन आवंटित की गई है। प्राधिकरण का कहना है कि यह मामला तेलंगाना सरकार व राजस्थान सरकार से सीधा जुड़ा हुआ है। पत्रावलियां भी वहीं से चली। जमीन का आवंटन भी सरकारी स्तर पर हुआ। इसी कारण जमीन आवंटन निरस्त करने का कार्य राज्य सरकार के स्तर पर ही हाेगा। अब जनता की राय जान लीजिए। नागरिकों का कहना है कि जब तेलंगाना सरकार ने राजस्थान सरकार को अजमेर में तेलंगाना हाउस व हॉस्टल बनाने के लिए जमीन आवंटित करने का पत्र भेजा था तो उस वक्त ही राजस्थान सरकार ने इंकार क्यों नहीं कर दिया था। क्या तेलंगाना सरकार को जमीन आवंटन की मंजूरी देना जरूरी था। सरकार चाहती तो जमीन आवंटित ही नहीं होने देती। सरकार ने जमीन आवंटित करने का पत्र अजमेर विकास प्राधिकरण को क्यों भेजा। यदि सरकार ने पत्र भेज भी दिया था तो अजमेर विकास प्राधिकरण के तत्कालीन अध्यक्ष और बोर्ड को जमीन आवंटित करने की जल्दबाजी करने की क्या जरूरत पड़ी थी। जब पिछले चार साल से यह मामला ठंडेबस्ते में पड़ा हुआ था तो इसे फिर से बाहर निकालने की क्या जरूरत थी। अब भाजपा और कांग्रेस द्वारा किए गए कर्मों की सजा जनता को भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए जनता उद्वेलित और आक्रोशित है। जनता की चिंता यह है कि कहीं तेलंगाना हाउस व हॉस्टल बनने से अजमेर के सुकून भरे माहौल में अशान्ति का जहर ना घुल जाए। आगे क्या होगा, यह भगवान ही जाने।

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