बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण आवश्यक

राज्य बालिका नीति-2013- जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित
अजमेर, 23 फरवरी। राजस्थान राज्य बालिका नीति-2013 के तहत बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्वांगीण विकास के संबंध में आज जिला कलेक्टे्रट सभागर में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की प्रथम बैठक आयोजित हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री बंशीलाल मीणा ने कहा कि किसी भी विकसित राष्ट्र व समाज की कल्पना बालिकाओं के हितों की उपेक्षा कर नही की जा सकती है। बालिकाएं समाज व राष्ट्र की अधिकारशिला है, अत: उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु सम्मिलित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने जिले में बालिकाओं की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल लिंगानुपात, बालविवाह, बालश्रम आदि के संबंध में विभिन्न विभागों व स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से चर्चा की एवं सुझाव आमंत्रित किए।
कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री महावीर सिंह ने स्लाइड प्रजेन्टेशन के माध्यम से बताया कि राजस्थान राज्य बालिका नीति-2013 के तहत गठित जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाएगा। जिसके तहत लिंग चयन पर रोक हेतु टे्रकिंग सिस्टम व सतत अंकेक्षण, बालिकाओं के विकास हेतु स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता आदि सेवाओं की उपलब्धता, स्कूलों में बालिकाओं को प्रवेश, उपस्थिति व निरन्तरता सुनिश्चित करना, बालिकाओं को शोषण, हिंसा, दुव्र्यवहार, हिंसा एवं उपेक्षा से संरक्षण के लिए बने कानूनों व नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करना है।
जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामलाल चौधरी ने बताया विभाग द्वारा सोनोग्राफी केन्द्रों का निरीक्षण नियमित तौर पर किया जाता है। साथ ही बेटी बचाओं अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में बाल लिंगानुपात के वर्ष 2001 में 909 था जो कि वर्ष 2011 में 883 रह गया है, जो कि चिन्ता का विषय है। वहीं महिला साक्षरता के मामले में देश में सबसे निचले पायदान पर राजस्थान है। इस अवसर पर बाल आधिकारिता विभाग, पुलिस विभाग, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बालिकाओं के हितार्थ चलाए जा रहे विविध कार्यक्रमों एवं सुधार हेतु सुझाव भी दिए।
बैठक में बाल विकास परियोजना अधिकारी, शिक्षा, पुलिस, श्रम एवं संबंधित विभागों के अधिकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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