अजमेर। युवा मामलात एवं खेल विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री मनोहर कान्त ने अजमेर जिले में चलाई जा रही विभिन्न फ्लेगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की तारीफ करते हुए इनके संचालन के लिए जिला कलेक्टर वैभव गालरिया व इनसे जुड़े अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर संतोष जाहिर किया है। उन्होंने इन योजनाओं को गाँव की चौपाल तक पहुंचाकर लोगों को इनसे जोडऩे और प्रचार प्रसार पर बल दिया।
प्रमुख शासन सचिव कलेक्ट्रेट के सभागार में जिले में फ्लेगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक ले रहे थे। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर इन योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जोर देते हुए अधिकारियों से एक ऐसा समग्र अभियान चलाने की बात कही जिसमें सभी योजनाओं में ग्रामीण व्यापक स्तर पर लाभान्वित हो सकें। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की सही समय पर ऋण अदा करने वाले काश्तकारों के लिए चलाई जा रही ब्याज मुक्ति योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने, फील्ड में ग्रामीणों के मध्य मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना, जननी शिशु सुरक्षा, अर्फोडबल हाउसिंग स्कीम, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा, लोक सेवा गांरटी अधिनियम, मुख्यमंत्री ग्रामीण व शहरी बी.पी.एल. आवास, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम आदि के संचालन को और प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिये।
प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत शुरू से गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, उन्हें हरसंभव सरकार के स्तर पर राहत देने के प्रयास करते रहें हैं। उन्होंने कहा कि जब तक यह योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र में अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी तब तक सरकार की मंशा पूरी नहीं होगी। उन्होंने इसके लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता प्रतिपादित की और राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्रें में भरी जाने वाली जानकारी आदि के बारे में दिशा निर्देश दिए।
गालरिया ने अजमेर जिले में चलाई जा रही विभिन्न 11 फ्लेगशिप योजनाओं की उपलब्धियों से प्रमुख शासन सचिव को अवगत कराया और बताया की राजस्थान सुनवाई अधिकार अधिनियम के तहत पंचायत समिति स्तर पर जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं जिसमें अधिकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया की जिले में सुनवाई का अधिकार अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पंचायत स्तर पर सुनवाई केन्द्र स्थापित किये जाएंगे और सुनवाई अधिकारी की नियुक्ति के प्रयास होंगे। उन्होंने जिले में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रशंसा भी की।
गालरिया ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अस्पतालों मेें सफाई व्यवस्था पर ध्यान देने, मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना में विगत एक माह में हुई प्रगति के बारे में जानकारी ली और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने को कहा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. लक्ष्मण हरचंदानी ने बताया की मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में 471 दवाईयां उपलब्ध हंै जिनमें सूचर्ज भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस माह के अंत तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ऑनलाइन सिस्टम सुचारू रूप से शुरू हो जायेगा। जननी शिशु सुरक्षा योजना के लिए विभाग को 15 एंम्बुलेंस मिलेंगी। इससे प्रसूताओं को लाने व ले जाने में काफी सुविधा होगी। डॉ. ब्रजेश माथुर ने बताया कि मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना में अब तक 6226 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है जिनमें 378 रोगियों के ऑपरेशन हुए हैंं।
नगर सुधार न्यास की सचिव श्रीमति पुष्पा सत्यानी ने अर्फोडबल हाउंिसंग स्कीम के लिए भेजे गए प्रस्तावों, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.आर.मीना ने मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना, उपनिदेशक पशुपालन डॉ. रोशनलाल देव ने मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना के बारे में जानकारी दी और बताया कि वर्तमान में 32 दवाईयां उपलब्ध हैं। योजना के प्रारम्भ हुए एक महीने में ग्रामीण पशु चिकित्सालयों में रोगी पशुओं की संख्या में वृद्घि हुई है।
प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जानकारी दी।
अग्रणी बैंक प्रबन्धक एम.टी.वाधवानी ने बताया कि समय पर ऋण चुकाने की ब्याज मुक्ति योजना में अब तक सही समय पर ऋण चुकाने वाले 72710 काश्तकारों को 21.81 लाख रूपये की ब्याज में छूट दी गई है।
बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर गजेन्द्र सिंह राठौड़, उपनिदेशक श्रीमति सीमा शर्मा, अधीक्षण अभियंता आर.वी.शर्मा खेल अधिकारी शाकिर हुसैन, अधिशाषी अभियंता वी.एस.पंवार व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
