राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद द्वारा राज्य की मुख्यमंत्री को मंत्रालयिक संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करने हेतु ज्ञापन दिया गया ।
प्रदेष महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा ने बताया कि राज्य में सरकार सातवॉं वेतन आयोग लागू करनें की कवायद कर रही है । वर्तमान में मंत्रालयिक संवर्ग की वेतन विसंगतियो सहित 11 सूत्री मांग पत्र राज्य सरकार के समक्ष पूरा करने हेतु लम्बित है ।
राज्य की मुख्यमंत्री महोदया को सातवॉं वेतन आयोग लागू करने से पूर्व मंत्रालयिक संवर्ग की वेतन विसंगति को दूर कर करने की मांग की गई । ज्ञापन में मंत्रालयिक संवर्ग की चयनित वेतनमान (।ब्च्) ग्रेड पे 3600 को विलोपित कर 4200 दी जाकर संवर्ग का तीसरा पद (सहायक प्रषासनिक अधिकारी) का ग्रेड पे 4800 दी जाकर राजपत्रित किया जावें को पूरा कर वेतन आयोग लागू किया जावे ताकि नये वेतन आयोग में मंत्रालयिक संवर्ग में दुबारा विसंगति ना रहें ।
प्रदेष कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र कुमार तीर्थाणी ने कहा कि 11 सूत्री मांग पत्र पर राज्य सरकार सकारात्मक रूख अपनाते हुये जायज मांगों को पूरा करे मांग पत्र में की गई मांग के क्रम में राज्य में निषुल्क चिकित्सा योजना लागू होने से कार्मिको की (त्च्डथ्) कटौती को अविलम्ब बंद की जावें । ग्रेड पे 2800 तक एंव 4800 के कार्मिको की रोकी गई 2017 की वार्षिक वेतन वृद्धि बहाल की जावें एंव 01.07.2013 को जारी अधिसूचना को यथावत रखा जाकर अनावष्यक कटौतियों को बंद कर राहत प्रदान करें ।
अजमेर के अनिल जैन,मनोज वर्मा, भीलवाडा सुरेश भण्डिया, विमलेश दोहरे, नागौर जय सिंह, जयपुर कमलेश शर्मा, दौसा ललीत शर्मा, नगेन्द्र शर्मा, सवाई माधौपुर लक्ष्मण लाल मीणा, बाडमेंर मनीष जोशी, पाली मुकेश बोहरा, भवानी सिंह सिरोही देवा राम कुम्हार, जालौर प्रदीप कुमार माथुर, कोटा दुरेन्द्र आकोदिया,प्रदोष भाटिया, बून्दी महावीर सिंह,बांरा चन्द्र प्रकाश शर्मा,उदयपुर आदित्य पाण्डे,सुरेन्द्र बडगुर्जर ने संगठन की मांग को पूरा कर राहत देने की सरकार से अपील की है ।
