अजमेर। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त हनुमान सिंह भाटी ने स्वायत्तशासी संस्थाओं के अजमेर संभाग में नियुक्त अधिकारियों से कहा कि ऑडिट द्वारा उनकी संस्था में निकाली गई सरकारी राशि की वसूली तत्काल कर ऑडिट पेरे को निरस्त करायें अन्यथा लापरवाही व शिथिलता बरतने के मामले में संबंधित अधिकारी के विरूद्घ कार्यवाही की जायेगी और गंभीर मामलों में व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी निश्चित की जा सकती है।
भाटी संभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित संभागीय प्रशासनिक परीक्षण समिति की बैठक में अजमेर संभाग के अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर व टोंक जिले के नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद,नगरपालिका, पंचायत समिति, आवासन मंडल, मंडी समिति आदि संस्थाओं के बकाया ऑडिट पेरे की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बैठक में 19 ऑडिट पेरों पर चर्चा की जिसमें राशि वसूली की जानी है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने टोंक जिले की मालपुरा नगरपालिका द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में से कटौतियां कर लेने के बावजूद उनके खातों में राशि जमा नहीं कराने को गंभीरता से लिया और नगरपालिका से आये प्रतिनिधि को निर्देश दिये कि तत्काल कर्मचारियों के खातों में राशि जमा कराकर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें । यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जायेगी । उन्होंने उपनिदेशक स्वायत्त शासन को निर्देश दिये कि वे इस मामले में निगरानी कर कर्मचारियों के वेतन से की गई कटौतियों को जमा करवायें। ऑडिट ने वर्ष 2007-08 की ऑडिट में 13 लाख 93 हजार रूपये की राशि कर्मचारियों के खाते में जमा कराने योग्य निकाली है। नगरपालिका कर्मचारी ने बताया कि पालिका द्वारा 4.91 लाख रूपये की राशि कर्मचारियों के खातों में जमा कराई गई है।
भाटी ने अजमेर जिले में नगर निगम में 14 लाख रूपये, नगरपालिका पुष्कर में 29.61 लाख, नगरपालिका बिजयनगर में 86.72 लाख, पंचायत समिति केकड़ी में 86.70 लाख, नगर सुधार न्यास में 20.61 लाख, आवासन मंडल में 21.91 लाख, फल मंडी में 8 लाख, भीलवाड़ा जिले में नगरपरिषद भीलवाड़ा में 3.85 लाख, पंचायत समिति शाहपुरा में 12.80 लाख, नगर सुधार न्यास भीलवाड़ा में 5.60 लाख, आवासन मंडल में एक करोड़, कृषि मंडी में 18 लाख, नागौर जिले में नगरपालिका मकराना में 13.87 लाख, पंचायत समिति मेड़ता में 8 लाख, कृषि विपणन बोर्ड मेड़ता में 13 लाख, कृषि मंडी में 5.22 लाख तथा टोंक जिले की नगरपालिका मालपुरा में 14 लाख, पंचायत समिति उनियारा में 16 लाख तथा कृषि मंडी देवली में 6.75 लाख की वसूली राशि के लिए बनाये गये ऑडिट पेरे पर विस्तार से चर्चा की। संबंधित अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली राशि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति, विभिन्न न्यायालयों के स्थगन आदेश, अब तक वसूल की गई राशि तथा राशि वसूलने में आ रही दिक्कतों के बारे में बताया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने इन संस्थाओं के अधिकारियों की दिक्कतों को सुनते हुए पालना रिपोर्ट तत्काल निधि एवं अंकेक्षण विभाग को भिजवाने के निर्देश दिये और स्पष्ट किया कि यदि राजकीय राशि जो वसूली योग्य है और उसमें जान बूझकर ढिलाई बरती गई है तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जायेगी।
निजी एवं अंकेक्षण विभाग के संयुक्त निदेशक ने विभिन्न विभागों के बकाया पेन्डिंग पेरों की जानकारी दी तथा बताया कि अधिकारियों द्वारा समय पर पालना रिपोर्ट नहीं भेजने से ऑडिट पेरों का निस्तारण नहीं हो रहा है। बैठक में नगर सुधार न्यास की सचिव श्रीमती पुष्पा सत्यानी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्री सुरेश सिंधी सहित भीलवाड़ा नगर सुधार न्यास के सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, संबंधित नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारी, नगरपरिषद व नगर निगम के आयुक्त, आवासन मंडल के आवासीय अभियंता, मंडी समिति सचिव आदि मौजूद थे।
