उनके लिए जो अखबार नहीं पढ़ते , खबरें नहीं देखते…!!

-तारकेश कुमार ओझा- अपने देश में चर्चा व बहस के कई मुद्दे हैं। मोदी प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं या नहीं, या फिर शाहरुख खान की नई फिल्म कब रिलीज हो रही है। महेन्द्र सिंह धौनी भारतीय किक्रेट टीम के सर्वकालिक श्रेष्ठ कप्तान हैं या नहीं। लेकिन अपने देश में गरीब का स्वास्थ्य भी क्या सार्वजनिक बहस या सामाजिक चिंता का विषय है। जो न तो अखबार पढ़ते हैं, और न टेलीविजन देख पाते हैं। मोदी , शाहरूख या धौनी की सफलता – असफलता भी जिनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इस बात का ख्याल मुझे तब आया, जब मैने एक युवा रिक्शा चालक को दो मासूम बच्चों के बीच बिलखते देखा। दरअसल उसकी 26 साल की पत्नी को मुंह का कैंसर हो गया था। वह अपने बच्चों को परिचित के घर छोड़ कर पत्नी को डाक्टर दिखाने बड़े शहर गया था। डाक्टर के खुलासे के बाद मानो उस पर वज्रपात सा हुआ। हाथ – पैर जोड़ कर उसने चिकित्सक से ऐसी व्यवस्था करने की अपील की, जिससे उसकी पत्नी बस जैसे भी हो बच जाए। इसके लिए उसने जीवटता के साथ हर लड़ाई लड़ने की बात भी कही। लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था कि क्या सचमुच यह  इतनी आसान लड़ाई है। नामचीन हस्तियों में मनीषा कोइराला , युवराज सिंह व लीसा रे आदि का उदाहरण देते हुए हम उन्हें असाध्य रोग से लड़ने वाला बहादुर करार देते हैं। लेकिन यह भूल जाते हैं कि वे सभी साधन संपन्न लोग हैं। रोग से लड़ने के लिए महीनों का एकांतवास और लाखों रुपए खर्च करने की उनकी औकात है। लेकिन क्या गरीब या मध्यवर्ग के लिए भी यह इतना ही आसान है। क्योंकि मैने कई भुक्तभोगियों को आहिस्ता – आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ते देखा है। मरीज की यह धीमी मौत उसके परिजनों खासकर आश्रतों के लिए तो मौत से भी बदतर साबित होती है। कहना मुश्किल है केंद्र या राज्य सरकारें एेसे गरीब असाध्य मरीजों को कोई सहूलियत देती है या नहीं और यदि देती है तो क्या – क्या। क्योंकि निर्धनतम वर्ग के लिए यह जान पाना वाकई मुश्किल है कि सरकार की ओर से उनके लिए कौन – कौन सी सुविधाएं दी जा रही है।क्योंकि उनमें से अधिकांश न तो अखबार पढ़ते हैं औऱ न टेलीविजन ही देख पाते हैं। ले – देकर रेलवे द्वारा एेसे मरीजों के लिए किराए और आरक्षण में कुछ छूट की बात लोगों में जरूर प्रचलित है, लेकिन इसे पाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अधिकांश मरीज या उनके परिजन सुविधाओं का लाभ उठा ही नहीं पाते। यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि कभी राजरोग कहे जाने वाले असाध्य रोग  आज गरीब व मेहनतकश वर्ग को भी बड़ी तेजी से अपनी जद में ले रहा है। जिसकी कल्पना ही एक गरीब  परिवार को हिला कर रख देता है। उस बेबस – लाचार रिक्शा चालक की पीड़ा से सहानुभूति दिखाते हुए बात निकली, तो कुछ लोगों ने सरकार की ओर से मिलने वाली चंद सुविधाओं की बात की। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों पर दिया जाने वाला 25 प्रतिशत छूट रहा। एड्स नियंत्रण व अन्य विषयों पर सेमिनार के लिए सरकार करोड़ों का बजट आवंटित करती है। लेकिन जानलेवा रोग की जद में आ चुके पीडि़त व उसके परिजनों की सहायता के लिए सरकारी योजनाएं अभी विचार के स्तर पर ही हैं।  लेकिन सवाल अहम है कि इस छोटी सी सुविधा के सहारे रोज कमा कर खाने वाला कोई गरीब – असहाय इतनी बड़ी त्रासदी से आखिर कैसे  लड़ सकता है। क्योंकि अपने प रिजन को जानलेवा रोग से बचाने के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के साथ ही उस पर खुद और परिवार का पेट भरने का दबाव भी रहता है। असाध्य रोगों से लड़ने में साधनसंपन्न लोगों की कमर ही टूट जाती है। एेसे में इस बात की कल्पना सहज ही की जा सकती है कि रोज कमा कर खाने वाले वर्ग के लिए यह कितनी मुश्किल चुनौती साबित होती होगी। आखिर अपने देश व समाज में ऐसे मुद्दों पर चर्चा , विवाद और बहस क्यों नहीं होते।