प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने केबिनेट सहयोगियों को राज्य मंत्रियों के मध्य कार्य वितरण का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश छोटा दिखने वाला लेकिन सही दिशा में सुशासन के लिए एक अहम पहल और कदम है। प्रधानमंत्री का यह निर्णय उनके इस दृढ़ इरादे की अभिव्यक्ति है कि वे कनिष्ठ मंत्रियों की क्षमता, प्रतिभा और सेवाओं से देश को लाभान्वित होते हुए देखना चाहते हैं तथा साथ ही राज्य मंत्रियों को अपनी प्रतिभा और क्षमता विकसित एवं प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करना चाहते हैं जिससे सुशासन की दिशा में एवं मंत्रिमण्डल के कार्य में संगति का स्वर झंकृत होगा। साथ ही इससे राज्य मंत्रियों का पद केवल सजावटी रहने के बजाय उनके कद एवं महिमा में भी वृद्धि होगी। माननीय प्रधानमंत्री की इस पहल का राज्य सरकारें भी अनुसरण कर प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर सकती हैं।
हरिसिंह यू. अस्नानी
से.नि. जिला न्यायाधीश एवं
पूर्णकालीन अवैतनिक विधिक परामर्शदाता
महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर