प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जून के बाद कभी भी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। ऐसा हफ्ताभर चलने वाले संसद सत्र के बाद किया जा सकता है। इस विस्तार के साथ ही देश को एक अलग रक्षा मंत्री भी मिल सकता है। फिलहाल अरुण जेटली को ही रक्षा और वित्त दोनों मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुरुवार को अरुण जेटली ने रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दो हफ्ते में अलग रक्षा मंत्री की नियुक्ति हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 जुलाई को शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस विस्तार में 25 नए राज्यमंत्री शामिल किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मंत्रियों की संख्या बढ़कर 70 हो जाएगी। मोदी के कैबिनेट में 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। फिलहाल कैबिनेट में कुल 45 मंत्री हैं जिनमें से 23 कैबिनेट रैंक के हैं जबकि 10 को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। 12 राज्य मंत्री हैं। संभव है कि इस विस्तार में उन राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए, जहां से फिलहाल कोई मंत्री नहीं है। अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। इनमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया जा सकता है। यहां से 25 सांसद जीते हैं जबकि फिलहाल राज्य से सिर्फ एक मंत्री है। बीजेपी सहयोगी दलों को भी कुछ और मंत्रालय दे सकती है। शिवसेना को ज्यादा मंत्रीपद मिल सकते हैं। उसे फिलहाल सिर्फ एक मंत्रालय मिला है, जिसे लेकर नाराजगी जाहिर हो चुकी है। शिवसेना के अनंत गीते ने पहले दिन कार्यभार नहीं संभाला था, जिसके बाद ऐसी खबरें आई थीं कि शिवसेना में सिर्फ एक मंत्रालय मिलने को लेकर नाराजगी है।
