अमेरिका में हो सकता है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा को अब यह अधिकार हो कि वह किसी भी बाहरी देश द्वारा देश की वेबसाइटों पर हमले के जवाब में पहले हमले की इजाजत दे सकें। यह आदेश उसी सूरत में दिया जा सकेगा जब अमेरिका पहले इस तरह के हमले के संबंध में पर्याप्त सबूत जुटा ले।
एक समीक्षा बैठक में शामिल अधिकारी ने कहा कि प्रशासनिक सुधार के लिए पिछले कुछ समय में लिए गए निर्णयों में से यह भी एक निर्णय है।
नई नीति के तहत यह भी तय किया जाएगा संभावित हमले की आशंका के चलते किसी दूसरे देश के कंप्यूटरों को देश की खुफिया एंजेसियों जांच सकें। यह भी तय किया जा सकेगा कि राष्ट्रपति के आदेश के बाद उस कंप्यूटर को पूरी तरह बरबाद कर दिया जाए। यह तब भी किया जा सकेगा जबकि उस देश के खिलाफ युद्ध की खुली घोषणा भी न की गई हो। यह नियम पूरी तरह से गोपनीय रहेंगे। ऐसे ही नियम ड्रोन हमलों पर बनाए गए थे।
बताया जा रहा है कि ओबामा के आतंकवादी विरोधी मुहिम के सलाहकार जॉन ओ ब्रेनन और सीआए के उनके नामित सदस्य ने इन नियमों को और ड्रोन हमले के नियमों को बनाने में अहम भूमिका निभाई है।