नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल केंद्र की मोदी सरकार के किसी फैसले के खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव करने वाला पहला राज्य बन गया है। रेल किराया एवं मालभाड़ा में वृद्धि के मोदी सरकार के फैसले के विरोध में पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज निंदा प्रस्ताव पारित किया गया तथा यह वृद्धि तत्काल वापस लिये जाने की मांग की गई। एजेंसियों ने खबर दी है कि राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी द्वारा पेश निंदा प्रस्ताव में कहा गया है कि रेल किराया और मालभाड़ा की दरों में यह वृद्धि अनपेक्षित और अभूतपूर्व है। यह सदन केंद्र सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा करता है तथा इसे तत्काल वापस लेने की मांग करता है। श्री चटर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल में रेल किराये एवं मालभाड़े में क्रमश: 14.2 और 6.5 प्रतिशत की अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है। मालभाड़ा बढ़ने से सामान्य उपभोक्ता वस्तुयें और महंगी हो जायेंगी जिससे देश के करोड़ों लोगों का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
