छोटी खनन इकाईयों को राहत देने का आग्रह किया
नई दिल्ली 03 जून 2015 । राजस्थान की जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी माहेश्वरी ने आज माइन आनरस् एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल के साथ केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर से भेंट की।
किरण नें उन्हें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के दिए निर्देशों के कारण लघु खनन इकाईयों को आ रही कठिनाईयों से अवगत करवाया।
15 जुलाई 2015 तक प्रत्येक खनन इकाई को पर्यावरण सहमति लेने एवं इसके लिए जन सुनवाई की अनिवार्यता के संबंध में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के बारे में केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया।
किरण नें बताया कि राजस्थान में 32000 खनन पट्टे स्वीकृत है। इनमें से 90% 5 हेक्टर से कम के है। केवल राजसमन्द जिले में ही 2202 मार्बल खनन पट्टे 5 हेक्टर से कम के है। इतनी बड़ी संख्या में पर्यावरण सहमति के लिए जनसुनवाई करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। 15 जुलाई की समय सीमा भी बहुत कम है एवं इसे बढ़ाया जाना चाहिए। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री नें कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार मिल कर न्यायाधिकरण के समक्ष व्यवहारिक कठिनाईयों पर पक्ष रखेंगे एवं खनन कर्ताओं को राहत दिलवाने का प्रयास करेंगे।
प्रतिनिधि मण्डल में एसोसिएशन के अध्यक्ष तनसुख बोहरा, महामंत्री दिनेश बडाला, मधुसुदन व्यास, बाबुलाल कोठारी, जगमोहन अरोड़ा, लवेश मादरेचा, रणवीर सिंह शेखावत आदि सम्मिलित थे।
