नई दिल्ली, 10 जुलाई 2015। राजस्थान की जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी माहेश्वरी ने केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर से भेंट कर लघु खनन इकाईयों को आ रही समस्याओं से अवगत करवाया।
किरण नें वन मंत्री के समक्ष पर्यावरण सहमति के लिए जन सुनवाई की आनिवार्यता से लघु इकाईयों को आ रही कठिनाइयों के बारे में विस्तार से बताया। 5 हेक्टर से छोटी इकाईय़ों के लिए जन सुनवाई की प्रक्रिया को पुरा करना अति दुष्कर कार्य है। इन इकाईयों को जन सुनवाई से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार नें भी इस संबंध में हरित न्यायाधिकरण और केन्द्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा है।
किरण नें बताया कि राजस्थान में लघु खनन इकाईयाँ रोजगार का अति महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इन इकाईयों के बंद होने पर राज्य में बेरोजगारी का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। राज्य की अर्थ व्यवस्था चरमरा जाएगी। प्रत्येक जिले में जिला कल्कटर को प्रभारी अधिकारी बनाकर पर्यावरण समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे लघु इकाईयों को भारी राहत मिलेगी।
केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि लघु खनन इकाईयों की समस्याओं का शीघ्र समाधान निकाला जाएगा।
