मोदी सरकार सब्सिडी को खत्म करने के लिए एक के बाद एक प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के आंगन यानी संसद की कैंटीन में ही सब्सिडी का पैमाना सबसे बड़ा है। अगर कोई सवाल करे कि दिल्ली में सबसे सस्ता और लजीज खाना कहां मिलता है, तो आप बेशक संसद की कैंटीन का नाम ले सकते हैं। यहां बाजार से 10 गुना सस्ती दर पर लजीज व्यंजन मिलते हैं और इसकी वजह है, कैंटीन को मिल रही सब्सिडी। खुद सरकार ने भी इसे माना है। आरटीआई से यह खुलासा हुआ है कि पिछले 5 साल में सांसदों की थाली पर करीब 60.7 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है।
बाजार दर से 10 गुना सस्ता व्यंजन
आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष चंद्र अग्रवाल की ओर से पूछे गए सवाल पर सरकार की ओर से जवाब आया है कि संसद की कैंटीन में खाने-पीने पर एक साल में 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की सब्सिडी दी जा रही है। मिली सूची से खुलासा हुआ है कि भत्तों के साथ 1.4 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी वाले सांसदों के लिए स्वादिष्ट फ्राइड फिश और चिप्स 25 रुपये में, मटन कटलेट 18 रुपये, सब्जियां 5 रुपये में, मटन करी 20 रुपये में और मसाला डोसा 6 रुपये में उपलब्ध हैं। इनकी कीमतों में क्रमश: 63 प्रतिशत, 65 प्रतिशत, 83 प्रतिशत, 67 प्रतिशत और 75 प्रतिशत की सब्सिडी है।
5 वर्षों में दर में नहीं हुई कोई वृद्धि
आरटीआई से मिले जवाब के मुताबिक, 2010 से लेकर 2015 के मेनू की दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इससे पहले संसद की कैंटीन के रेट में दिसंबर 2002, अप्रैल 2003 और दिसंबर 2010 में इजाफा हुआ था। कैंटीन में ऐसा कोई व्यंजन नहीं जो लागत पर परोसा जा रहा हो।
क्रमांक व्यंजन मात्रा कैंटीन की दर (रुपये में) लागत (रुपये में)
1. फ्राइड फिश, चिप्स के साथ – 25 68.74
2. बॉइल्ड वेजिटेबल 2 डिशेज 10 18.31
3. चिकन करी (बोन) 2 पीस 29 45.05
4. बॉइल्ड राइस – 4 14.65
5. पराठा 3 5 14.13
6. खीर – 8 27.89
