75 लाख लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी है: अरुण जेटली
ग्रामीण गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन देने पर जोर: अरुण जेटली
प्रति परिवार एक लाख तक मेडिकल बीमा, सीनियर सिटिजन के लिए 30 हजार रुपये का टॉप अप प्लान: अरुण जेटली
पीपीपी से जुड़े विवादों के लिए नया कानून बनेगा: अरुण जेटली
एयरपोर्ट पर करीब 100 करोड़ खर्च होंगे: अरुण जेटली
2 बंद हवाई अड्डे शुरू किए जाएंगे: अरुण जेटली
160 एयरपोर्ट का विकास करेंगे: अरुण जेटली
हाईवे निर्माण के लिए 55 हजार करोड़: अरुण जेटली
10 हजार किलोमीटर का नया हाईवे बनेगा: अरुण जेटली
सड़कों के लिए 55 हजार करोड़: अरुण जेटली
उच्च शिक्षा के लिए 1000 करोड़: अरुण जेटली
ईपीएफओ के लिए 1000 करोड़ का फंड: अरुण जेटली
एससी-एसटी हब की स्थापना होगी: अरुण जेटली
स्कूल-कॉलेज का डिजिटल सर्टीफिकेट बनेगा: अरुण जेटली
62 नवोदय विद्यालय नए जिलों में खोले जाएंगे: अरुण जेटली
15 हजार बहुकौशल ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे: अरुण जेटली
स्किल इंडिया के लिए 1700 करोड़ : अरुण जेटली
सस्ती दवाओं के लिए 3000 दुकानें खुलेंगी: अरुण जेटली
हर जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी: अरुण जेटली
गरीबों के लिए नई स्वास्थ्य योजना: अरुण जेटली
गांवों में डिजिटल साक्षरता योजना: अरुण जेटली
डेयरी उद्योग के लिए 850 करोड़: अरुण जेटली
स्वच्छ भारत के लिए 9000 करोड़: अरुण जेटली
1 मई 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली: अरुण जेटली
फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़: अरुण जेटली
मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपये: अरुण जेटली
सड़कों का लक्ष्य 2019 तक पूरा करेंगे: अरुण जेटली
स्वच्छ भारत के तहत कचरे से खाद बनेगी: अरुण जेटली
दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 500 करोड़: अरुण जेटली
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़: अरुण जेटली
किसानों के लिए 12 राज्यों में ई पोर्टल की योजना: अरुण जेटली
होलसेल एग्रीकल्चर मार्केट तक पहुंचने के लिए ई प्लेटफॉर्म: अरुण जेटली
ऑर्गेनिक खेती पर ध्यान दिया जाएगा, एक्सपोर्ट पर काम करेंगे: अरुण जेटली
23 सिंचाई योजनाएं 1 साल में पूरी होंगी: अरुण जेटली
पांच साल में सिंचाई पर 86,500 करोड़ खर्च करने की योजना: अरुण जेटली
कृषि के लिए 35,985 करोड़ का फंड: अरुण जेटली
आधार कार्ड को कानूनी दर्जा देने की योजना: अरुण जेटली
टैक्स को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की गई है: अरुण जेटली
किसानों की आय पांच साल में दुगुनी करने का लक्ष्य: अरुण जेटली
वन रैंक-वन पेंशन से बोझ बढ़ा: अरुण जेटली
कमजोर वर्गों के लिए तीन योजनाएं शुरू कीं: अरुण जेटली
किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना: अरुण जेटली
बीपीएल परिवारों को रसोई गैस देने की योजना: अरुण जेटली
कमजोर तबके को ज्यादा संसाधन देना प्राथमिकता: अरुण जेटली
निर्यात में 4.4 फीसदी की गिरावट: अरुण जेटली
