राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बजट को मध्यम वर्ग के हितों पर सरकार द्वारा कुठाराघात बताया है।
पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मनरेगा को कोसते हुए यूपीए सरकार की सबसे बड़ी विफलता बताया था और इसी प्रकार प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने मनरेगा कानून के खिलाफ केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी। परन्तु अब एनडीए सरकार के बजट में इसके पेटे उचित प्रावधान कर यूपीए द्वारा रोजगार सृजन के लिए बनायी गई इस स्वर्णिम योजना के महत्व पर मुहर लगा दी है। बजट में रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस रणनीति प्रस्तुत नहीं की गई जो युवा भारत की आकांक्षाओं पर पानी फेर रहा है। उन्होंने कहा कि बजट के माध्यम से भाजपा दोहरा चरित्र सामने आ गया है क्योंकि भाजपा व इसके सहयोगी संगठन स्वदेशी जागरण मंच आदि ने यूपीए शासनकाल के दौरान एफ.डी.आई. का पुरजोर विरोध किया था और अब एनडीए सरकार ने फूड प्रोसेसिंग के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग की थी परन्तु बजट में इसकी अनदेखी की गई है जो प्रदेशवासियों के लिए निराशा का बड़ा कारण है।
