सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की ओर से नौ दिसंबर के बाद दिए गए सभी फ़ैसलों को खारिज कर दिया है.
अदालत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 की स्थिति बहाल की जाए.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने राहुल गांधी के हवाले से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं.
राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा है, “सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को समझाया कि लोकतंत्र क्या है.”कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल के ज़रिए अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बधाई दी है और कहा है कि देश में लोकतंत्र के मज़बीत करने और उसके ढ़ांचे को बचाने के लिए पार्टी कोशिश करती रहेगी.
उन्होंने कहा है कि इस फ़ैसले से लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत हुई और उन्हें उम्मीद है कि अब सरकार अपनी ताकत का ग़लत इस्तेमाल नहीं करेगी.
राज्य में तब राजनीतिक संकट गहरा गया था, जब 60 सदस्यीय विधानसभा में सत्तापक्ष कांग्रेस के 47 में से 21 विधायकों ने मुख्यमंत्री नाबाम तुकी को हटाने की मांग की थी.
राज्य में जारी राजनीतिक गतिरोध को देखते हुए केंद्र सरकार ने 24 जनवरी को वहां राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी. इसे कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.कई हफ़्ते चली राजनीतिक उठापटक के बाद राज्यपाल राजखोवा ने कांग्रेस के बाग़ी गुट के नेता कालीखो पुल को 19 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी.
कालिखो को भाजपा के 11 विधायकों का समर्थन हासिल है. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद कालिखो सरकार संकट में आ गई है.
सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद राजनीतिक बयानवाजी तेज हो गई है.
कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख रणजीत सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा, ”कांग्रेस सरकार बहाल होगी. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फ़ैसले को गैरकानूनी बताया है. राज्यपाल को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए.”वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, ” सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला केंद्र की तानाशाह मोदी सरकार पर एक करारा तमाचा है. उम्मीद है कि मोदी जी इससे सबक लेकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों में दखलंदाजी बंद करेंगे.”
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नवाम तुकी ने एक ट्वीट में लिखा, ” यह ऐतिहासिक और असाधरण फ़ैसला है, जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे.”
बीबीसी
