बोनस का नकद के बजाय बैंकों के माध्यम से भुगतान करने के रेलवे बोर्ड के निर्णय से व्यथित रेलवे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे यूनियनों के अनुरोध पर रेलवे बोर्ड ने जोनल महाप्रबंधकों को अपने स्तर पर बोनस का नकद भुगतान करने की छूट दे दी है।
गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे के अराजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2011-12 के लिए 78 दिन का उत्पादकता संबद्ध बोनस देने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। इसके आधार पर शाम को रेलवे बोर्ड ने बोनस के भुगतान के आदेश जारी कर दिए थे। इसमें बोनस राशि को कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कराने को कहा गया था। इसकी सूचना मिलते ही कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो गया।
आल इंडिया रेलवे वर्कमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा के मुताबिक रेलवे में अब तक बोनस नकद में ही बांटने की परिपाटी रही है। इस बार बिना पूर्व सूचना के इसमें अचानक बदलाव किया गया। यही नहीं, बैंकों में कई दिनों की लगातार छुट्टियां हैं। व्यग्र कर्मचारी इंतजार के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि इन छुट्टियों के दौरान ही उन्हें बोनस से दशहरा-नवदुर्गा-दीपावली के लिए खरीदारी करनी हैं। इसीलिए आदेश में संशोधन कराना पड़ा। वैसे भी पूर्व रेलवे ने बुधवार देर शाम ही अपने स्तर पर बोनस का नकद भुगतान कर दिया था।