प्रदेश में दो वर्षों से चल रहा है गोपनीय जनसम्पर्क अभियान
पंचायतों के संगठन से उभरी राजनीतिक पार्टी ’भारतीय पंचायत पार्टी’ इस बार मध्यप्रदेश की करीब 200 सीटों पर दांव लगा रही है। इस पार्टी ने दो साल पहले से ग्रामीण इलाकों में अपना जनसम्पर्क शुरू किया था, जो अब असर दिखा रहा है। पार्टी का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बनाना है। ’भारतीय पंचायत पार्टी’ का मानना है कि भविष्य की राजनीति पंचायतें ही तय करेंगी और उनकी दखल के बिना सरकारें नही बन सकेंगी।
मध्यप्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मणिपुर में भी भारतीय पंचायत पार्टी चुनाव लड़ रही है। इस पार्टी के मुखिया नरेश यादव हैं, जिन्हें देश की 80 हज़ार से ज्यादा का समर्थन प्राप्त है और जिसे भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन का जनक माना जाता है। मध्यप्रदेश की करीब 200 विधानसभा सीटों पर ’भारतीय पंचायत पार्टी’ का अभियान दो वर्षों से लगातार जारी है। पार्टी का दावा है कि ग्रामीण इलाकों के कई बड़े दिग्गज नेता ’भारतीय पंचायत पार्टी’ के संपर्क में है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष के बड़े नेता गंभीर नेताओं को दरकिनार करके वंशवादी होते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कई बड़े राजनीतिक चेहरे ’भारतीय पंचायत पार्टी’ से इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि इस पार्टी में स्वच्छ छवि वाले लोग जुड़े हैं। पार्टी के युवा संगठन ने राजस्थान के छात्र संघ चुनाव में भी अपनी साख बनाई और कई कॉलेजों में प्रतिनिधित्व पाया है।
मध्यप्रदेश के अध्यक्ष उमेश द्विवेदी के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ चुनाव की तैयारी में लगे हैं! पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश यादव के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में पार्टी चुनावी मैदान में संघर्ष के लिए चक्रव्यूह कर चुकी है! कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल किए जा चुके हैं। पार्टी ने जनसम्पर्क के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है! पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जनता से रूबरू हो रहे हैं। भाजपा का सवर्ण विरोध और कांग्रेस की गुटबाजी ’भारतीय पंचायत पार्टी’ के कुशल नेतृत्व, जन सहयोग, किसान एवं मजदूर समर्थक पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगी!
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश यादव देश में 2013 के किसान आंदोलन के जनक एवं राष्ट्रीय किसान पंचायत प्रधान महासंघ के अध्यक्ष हैं। नरेश यादव ने अप्रैल 2014 में किसानों के हित में भू-अधिग्रहण बिल में संशोधन कराके किसानों की अधिग्रहित की गई जमीन का चार गुना मूल्य दिलाने का बिल संसद में पास कराया था! किसान हित की बात रखने के लिए नरेश यादव को संसद में को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था! उन्हें जयराम रमेश की अध्यक्षता में बनी उस कमेटी में भी शामिल किया गया था जिसके सुझाव पर 1860 के भूमि-अधिग्रहण कानून में संशोधन किया गया। मजदूर, किसान, सर्वहारा वर्ग के विकास के साथ देश में पंचायती राज स्थापित करने का लक्ष्य लेकर पार्टी का गठन करने वाले नरेश यादव स्वयं जमीन से जुड़े हुए हैं! देश के लगभग डेढ़ लाख पंचायतों के मुखिया एवं रिटायर्ड प्रशासनिक अफसरों का भरपूर सहयोग एवं मार्गदर्शन भी ’भारतीय पंचायत पार्टी को प्राप्त है!