दिल्ली गैंगरेप के बाद महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को रोकने के लिए बनाई गई जस्टिस वर्मा कमेटी को अब तक 17 हजार से ज्यादा सुझाव ईमेल के जरिए मिल चुके हैं। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर इस बाबत अपने सुझाव तय समय के अंदर जस्टिस वर्मा कमेटी को भेजने की अपील की है।
दिल्ली गैंगरेप से उठी इंसाफ की आवाज के बाद सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस जेएस वर्मा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने विज्ञान भवन में अपना काम भी शुरू कर दिया है। इस कमेटी को तीस दिन के अदंर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सुझाव देने हैं। कमेटी ने इसके लिए आम आदमी से लेकर कानूनविदों तक सभी के सुझाव मांगे हैं, जिसमें अभी पांच दिन शेष हैं। इसके बाद कमेटी आए सभी सुझावों पर अपने विचार पेश करेगी और अंतिम सुझाव सरकार को देगी।
इस बीच गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखकर अपने सुझाव जस्टिस वर्मा कमेटी को देने को कहा गया है। गृहमंत्री ने लिखा है कि बलात्कार और यौन हिंसा से जुड़े कानून में जरूरी बदलाव के बारे में पार्टियां अपनी राय जस्टिस वर्मा कमेटी को भेजें। कमेटी की बैठक के बाद सरकार सर्वदलीय बैठक भी बुला सकती है।