जैसे ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अलग तेलंगाना राज्य के लिए मंत्री समूह गठित करने का निर्णय लिया तेलंगाना के मुद्दे पर एक बार फिर आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों और सड़क चौराहों पर आग लग गई है। अलग तेलंगाना का विरोध कर रहे नेताओं ने दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। केन्द्र में पर्यटन मंत्री चिरंजीवी ने इस्तीफा दे दिया है तो आंध्र प्रदेश से ही आनेवाले एक और कैबिनेट मंत्री एमएम पल्लम राजू ने भी अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेज दिया है।
नेताओं में जहां कांग्रेस के भीतर इस्तीफों का दौर शुरू हुआ तो वहीं राज्य में प्रमुख विरोधी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी ने अनिश्चितकालीन अनशन की घोषणा की है तो टीडीपी के चंद्राबाबू नायडू ने दिल्ली में धरना देने का ऐलान किया है।
नेताओं से अलग आंध्र प्रदेश की तेलंगाना विरोधी जनता ने भी कैबिनेट के इस निर्णय के विरोध में शुक्रवार को कमोबेश पूरे आंध्र प्रदेश को बंद रखा। न्यूइंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सीमांध्र, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में जनजीवन पूरी तरह से ठप रहा। इन सभी इलाकों में कमोबेश हर प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां ठप रहीं। दुकाने नहीं खुली और परिवहन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ। आंध्र प्रदेश सरकार के कर्मचारियों ने भी अलग तेलंगाना के विरोध में 48 घण्टे के हड़ताल की चेतावनी देते हुए बिजली काटने की धमकी भी दी है। राज्य में 13 अगस्त से ही करीब छह लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं।
हालांकि आंध्र में भड़के इस विरोध प्रदर्शन पर राज्य के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने हालात की समीक्षा की है और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की सख्ती का इस्तेमाल न करें। जबकि केन्द्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने प्रदर्शन पर अपनी टिप्पणी देते हुए कहा है कि लोगों की भावनाओं का उबाल आना स्वाभाविक है। जब भी कहीं नया राज्य बनता है तो ऐसी विरोध की भावनाएं देखी जाती हैं।
केन्द्र सरकार ने जिस मंत्रीसमूह के गठन की मंजूरी दी है उसमें दस मंत्री शामिल किये गये हैं और उन्हें छह हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। केन्द्रीय मंत्रिसमूह की रिपोर्ट के बाद संसद के शीतकालीन सत्र में अलग तेलंगाना का प्रस्ताव संसद में लाया जा सकता है।