मुंबई। गृहमंत्री आरआर पाटिल ने कहा है कि एलबीटी आंदोलन के दौरान सरकार एवं प्रशासन ने व्यापारियों पर जो मुकदमे किए थे, वे तत्काल वापस लिए जाएंगे। विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा की अगुवाई में मिलने गए व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल को गृहमंत्री ने यह आश्वासन दिया। इस प्रतिनिधि मंडल में फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (फाम) के उपाध्यक्ष मिलाप कानूंगो, मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट्स असोसिएशन (मासमा) के उपाध्यक्ष, नरसिंगमल केरिया एवं अन्य व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि थे। विधायक लोढ़ा के मुताबिक सरकार द्वारा 30 से 45 दिन में मुकदमें वापस लेने के आश्वासन से व्यापारियों में खुशी का माहौल है।
मुंबई शहर के करीब 10 पुलिस थानों में दर्ज एलबीटी विरोधी आंदोलन के दौरान प्रशासन द्वारा व्यापारियों पर किए मुकदमों की सूची विधायक लोढ़ा ने गृहमंत्री पाटिल को सोंपी एवं सारे मुकदमे वापस लेने की मांग की। गृहमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल की बात को ध्यान से सुना और कहा कि उन्होंने अपने स्तर पर कराई जांच में पाया है कि इतने लंबे चले आंदोलन के बावजूद पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। पाटिल ने कहा कि वे इस दिशा में शीघ्र कारवाई करेंगे एवं अगले 30 से 45 दिनों में मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
गृहमंत्री से मिले इस प्रतिनिधि मंडल में फाम के जीतूभाई मेहता, मासमा के घेवरचंद जैन, सचिव जेठमल बोथरा, कनक परमार एवं नरेंद्र भंडारी भी थे। व्यापारी प्रतिनिधियों ने गृहमंत्री के इस आश्वासन का स्वागत किया है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में ऑक्ट्राय के बदले लागू होनेवाले एबीटी के खिलाफ व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया था। एवंपूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन बंद का आयोजन किया था। जिस दौरान प्रशासन ने व्यापारियों पर कई केस दर्ज किए। जिससे व्यापारी परेशान थे। विधायक लोढ़ा ने व्यापारियों के हित में सारे केस वापस का फैसला लेने पर गृहमंत्री पाटिल का आभार जताया है।
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