-मंत्री मंडलीय समिति की बैठक में लिया निर्णय
-पूर्व सरकार की जनहित योजनाओं को नही किया जाएगा बंद
-निष्क्रय स्वंय सेवी संस्थाओं का भू आंवटन रद्द होगा
राज्य सरकार ने मंत्री मंडलीय समिति बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ ही विधानसभा चुनाव से अहम पहले गहलोत सरकार द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा के साथ रिफाईनरी की जगह को लेकर उठ रही शंकाओं को दूर करते हुए पूर्व निश्चित जगह पर ही रिफाईनरी लगाने का निर्णय लिया गया
हैं। बैठक के बाद पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि रिफायनरी की जो जगह चिह्नित की गई हैं वह जमीन सरकारी होने के साथ उपयुक्त भी ऐसे में रिफायनरी की नई जगह को लेकर कोई सवाल नही उठता हैं। साथ्र उन्होने कहा की पूर्व सरकार द्वारा जनहित में की गई घोषणाओं व शरु की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को और सुदढ़ किया जाएगा।
गौरतलब रहे कि सरकार के गठन के बाद रिफायनरी और मैट्रो जैसी योजनाओं पर सवाल खड़े किये गये थे लेकिन मुख्यमंत्री राजे द्वारा प्रदेश के अंतरिम बजट में रिफायनरी के लिये 400 करोड़ रूपयों की घोषणा की। इसके अलावा नये सिरे से जगह चिह्नित करने को लेकर भी कायास लगाये जा रहे थे लेकिन राज्य सरकार के द्वारा मंगलवार को सचिवालय में आयोजित मंत्री मंडलीय समिति की बैठक में इस आशंका को दूर कर दिया।
निष्क्रीय स्वयं सेवी संस्थाओं की जमीन आंवटन रद्द होगी
मंत्री मंडलीय समिति की बैठक में राज्य सरकार ने महत्व पूर्ण निर्णय लेते हुए स्वयं सेवी संस्थाओं के नाम आंवंटित जमीनों की समीक्षा की गई साथ ही ऐसी संस्थाओं को चिह्नित करने का निर्णय लिया जो निष्क्रय हैं तथा उनके नाम से जमीन आवंटित की गई हैं ऐसी संस्थाओं के नाम आवंटित जमीन को रद्द
किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने एक पूर्व विधायक की संस्था को आंवटित जमीन को रद्द कर दिया हैं। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण निणर्य लिये गये।