राजस्थान के मुख्य सचिव सी.के. मैथ्यू ने कहा है कि बालिकाओं की देखभाल एवं संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य बालिका नीति की कार्य योजना को अंतिम रूप देकर लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान बालिकाओं के विकास हेतु बालिका नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा।
मैथ्यू शनिवार को यहां शासन सचिवालय में राजस्थान स्टेट पॉलिसी फोर गर्ल्स चाइल्ड पर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया। जिसमें संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्षों ने भाग लिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बालिकाओं के प्रति संवेदनशील है तथा राज्य में बालिकाओं की समस्त आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए एक पृथक से नीति की घोषणा की है। उन्होंने इस सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों को बालिका नीति कार्य योजना के प्रारूप को 29 अगस्त तक आवश्यक रूप से अंतिम रूप दिये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इस प्रारूप को 30 अगस्त को विभागीय वेबसाइट पर आम जन के सुझावों के लिए डाल दिया जायेगा।
मैथ्यू ने कहा कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सामाजिक इश्यू है जिसे बालिकाओं के देखभाल एवं संरक्षण के लिए राज्य की भौगोलिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप पारदर्शी एवं गुणवत्ता पूर्वक बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि बालिकाओं के विकास के लिए गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध हो सके।
बैठक में कन्याओं के घटते लिंगानुपात, स्वास्थ्य एवं पोषाहार, बालिकाओं का स्कूलों में शतप्रतिशत नामांकन एवं गुणवत्तापरक शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश तथा कन्याओं को हिंसा, उपेक्षा व शोषण से मुक्ति एवं सुरक्षा संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर सम्बन्धित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों से सुधार के मकसद से फीडबैक लिये गये।