आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुविधा सम्पन्न बनाया जाएगा
जयपुर, 3 फरवरी। राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्रों को आधुनिक सुविधा सम्पन्न करने के लिए नन्द घर योजना में सामुदायिक सहभागिता से आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भूमि उपलब्धता, भवन निर्माण व निर्मित भवनों की मरम्मत कार्य को प्राथमिकता से लिया जाए व इन केन्द्रों को अधिक से अधिक साधन सम्पन्न बनाया जाए। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्राी श्रीमती अनिता भदेल ने बुधवार को जयपुर स्थित शिफू भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग के जयपुर, भरतपुर संभाग एवं चुरू जिले में चल रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
उन्होंने जिला परियोजना अधिकारियों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में हो रहे विलम्ब पर कहा कि अगर जहां कहीं ग्राम पंचायत एक माह की अवधि में ग्राम सभा की बैठक आयोजित नहीं करे वहां पर प्रपत्रा जारी कर विभागीय नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न करें। उन्होंने कहा कि आईसीडीएस मिशन योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए जहां कहीं भी भूमि विवाद है वहां जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से समन्वय कर विवाद के समाधान के लिए अन्यत्रा भूमि का चयन कर शीघ्र भवन का निर्माण किया जाए। श्रीमती भदेल ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्मिकों के मानदेय व पोषाहार का भुगतान हर माह की 5 तारीख तक हर हालत में करना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जिला परियोजना अधिकारियों को पाबंद किया। उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को आत्म निर्भर बनाने के लिए अमृता हाट को और सशक्त बनाया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार की नियमित आपूर्ति व गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिला परियोजना अधिकारी समयµसमय पर क्षेत्रा में दौरा करें। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति के लिए संबंधित परियोजना अधिकारी समयµसमय पर क्षेत्रा में दौरा कर समीक्षा करें।
समीक्षा बैठक में उप निदेशक कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु भूमि के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय कर एनओसी, एनएसी तथा पट्टे लेकर किराये पर चल रहे भवनों को खाली कर कार्यालय सरकारी भवनों में शिफ्ट करने की चर्चा की। समीक्षा बैठक में अक्रियाशील केन्द्रों को जल्द ही क्रियाशील करने पर तथा विभाग के बकाया ऑडिट पेरों पर भी विस्तार से चर्चा की। समीक्षा बैठक में समेकित बाल विभाग के निदेशक श्री एमपी स्वामी, महिला अधिकारिता विभाग की आयुक्त ऋचा खोड़ा व विभाग के आला अधिकारी उपस्थित थे।