बारां। गलत नामान्तरण हो जाने से खातेदारी प्राधिकारी से वंचित असली वारिसों को राजस्व लोक अदालत के माध्यम से 16 वर्ष बाद खातेदारी का अधिकार मिला। सहरिया परिवार के लिए न्याय आपके द्वार-2016 अभियान सचमुच में उसका हक दिलाने उसके द्वार पर आया। प्रकरण किषनगंज उपखंड के जगदीषपुरा गांव का है।
अतिरिक्त जिला मजिस्टेªट शाहबाद रामप्रसाद मीणा ने बताया कि गुरूवार को खांखरा में लगे षिविर में जगदीषपुरा निवासी एवं अन्य परिवादियों ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उनके पिता की मृत्यु के पश्चात भूमि का नामांतरण उनके हमनाम व्यक्ति के पुत्रों के नाम हो जाने से वे अपनी पुष्तैनी जमीन के खातेदारी अधिकार से वंचित है। प्रकरण की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय शाहबाद ने वादी एवं प्रतिवादी गण को समक्ष बिठाया एवं समझाइष कर राजीनामा करवाया। राजीनामे के पश्चात किषनगंज तहसीलदार को राजस्व रिकाॅर्ड में उक्त भूमि बाबूलाल व अन्य वादी गणों के नाम अंकित करने के आदेष दिए। इस प्रकार खातेदारी अधिकार दिलाकर अभियान ने असली वारिसों को 16 साल पुराने मामले में न्याय दिलाया। षिविर के दौरान ही आदेष की प्रति प्राप्त कर बाबूलाल व अन्य वादीगण प्रफुल्लित हो उठे। जनजाति वर्ग के सहरिया परिवार के लिए यह अवसर किसी सौगात से कम नहीं था।
बारां व अटरू मंडी भी होगी आॅनलाइन-सैनी
बारां। कृषि मंत्री प्रभूलाल सैनी ने कहा कि रामगंज मंडी की तर्ज पर बारां व अटरू मंडी में भी जल्द ही आॅनलाइन कारोबार की व्यवस्था की जाएगी। इससे किसानों की पैदावार को बाहर के व्यापारी भी आॅनलाइन बोली लगाकर खरीद सकेंगे। सैनी ने गुरूवार को कृषि उपज मंडी प्रांगण में सभा को संबोधित कर रहे थे।
कृषि मंडी परिसर में दो नए प्लोटफार्म एवं सीसी रोड के लोकार्पण समारोह के अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने एवं सभी प्राकर की सुविधा उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। इसके लिए किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने मंडी परिसर में पेयजल सुविधा हेतु आरओ लागाने का आष्वासन देते हुए मंडी सचिव को प्रस्ताव बनाकर भिजवाने को कहा। उन्होंने कहा कि संभव हुआ तो मंडी प्रांगण में फ्री वाई-फाई सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर विधायक रामपाल मेघवाल, ललित मीणा, जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, जिला कलक्टर डाॅ. एस.पी. सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
जैतून की खेती हेतु 50 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य
बारां। जिले में नमोप योजनान्तर्गत जैतून की खेती क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम वर्ष 2016-17 में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में जैतुन के बगीचे लगाने के लक्ष्यों का आवंटन है। जिले में जैतून (आॅलिव) की खेती के लिए सरकार 100 फीसदी अनुदान दे रही है।
कृषि विस्तार उपनिदेषक अतीष कुमार शर्मा ने बताया कि जैतून के पौधे लगाने वाले किसानों को 48 हजार रूपए प्रति हैक्टेयर सहायतार्थ अनुदान देय है और प्रति कृषक अनुदान दिए जाने हेतु अधिकतम क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं है। रखरखाव खाद, उर्वरक, दवाईयां आदि के लिए भी 3 हजार 200 रूपए प्रति हैक्टेयर की दर से 4 वर्ष तक सब्सिडी दी जाएगी। तथा अन्तरषस्य अन्य फसलों के आदान पर भी 1 हजार रूपए प्रति हैक्टेयर से सब्सिडी दी जाएगी। जैतून के फलों से तेल, पत्तियों से ग्रीन टी की तर्ज पर आॅलिव टी बनाई जा रही है और लकडी फर्नीचर के काम आती है। इसके फलों में 15-17 प्रतिषत तेल की मात्रा होती है जिसका बाजार भाव 1200 से 1800 रूपए प्रति लिटर होता है।
शर्मा ने बताया कि जिले के कृषक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय उप निदेषक कृषि (विस्तार) जिला परिषद बारां या सहायक निदेषक कृषि विस्तार कार्यालय बारां या छबड़ा में आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र के साथ भूमि की जमाबंदी की नवीनतम प्रति लगानी होगी। भूमि व पानी की विष्लेषण रिपोर्ट भी लगानी होगी जो नहरी क्षेत्र के लिए आवष्यक नहीं है। ड्रिप संयंत्र स्थापना संबंधी घोषणा या मानचित्र साथ में लगाना होगा। सभी कृषकों को राष्ट्रीय मिषन आॅन तिलहन व आॅयल पाॅम के तहत उपरोक्तानुसार सब्सिडी देय है। शर्मा ने किसानों से आग्रह किया है कि वे जैतून की खेती को बढ़ावा दे व अधिक आय प्राप्त करें।
जिला कलक्टर ने की जनसुनवाई
बारां। जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन जिला कलक्टर डाॅ. एस.पी. सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को प्रातः 10 बजे से अटल सेवा केन्द्र, मिनी सचिवालय में किया गया। जनसुनवाई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपजिला कलक्टर तथा समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेे।
जनसुनवाई में कुल 12 परिवाद दर्ज किए गए जिनमें 3 प्रकरण राजस्व विभाग, 4 प्रकरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, 4 प्रकरण स्वायत्त शासन विभाग एवं 1 प्रकरण षिक्षा विभाग (प्रारंभिक) के प्राप्त हुए। इस मौके पर जिला कलक्टर ने समस्त अधिकारियों को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लम्बिल प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही हेतु निर्देष दिए तथा कहा कि प्रकरणों की माॅनिटरिंग एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु निर्धारित समय सीमा में प्रकरणों पर कार्यवाही किया जाना सुनिष्चित किया जावे।
जल स्वावलम्बन के 683 कार्य पूर्ण
बारां। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के तहत जिले में स्वीकृत कुल कार्याें में से 683 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। जिला कलक्टर डाॅ. एस.पी. सिंह ने बताया कि शेष कार्य 25 जून तक पूर्ण कर लिए जाएंगे।
अभियान के तहत जिले के सातों ब्लाॅक में 45 ग्राम पंचायतों के 141 गावों का चयन कर जल संरक्षण एवं जल ग्रहण के 1642 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। कुल 38 करोड़ 20 लाख के इन कार्याें में से 1561 कार्य प्रारंभ कर 683 कार्यों को पूर्ण कर दिया गया है। इनमें जल ग्रहण एवं भू-संरक्षण के 101, नरेगा के 8, पंचायती राज विभाग के 350, जल संसाधन के 13, वन विभाग के 34, कृषि विभाग के 160 व उद्यानिकी विभाग के 17 कार्य पूर्ण हो गए हैं।
’’अपना खेत, अपना काम’’ योजना का उठाएं लाभ
बारां। जिले के किसान महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ’’अपना खेत, अपना काम’’ योजना में 3 लाख रूपए तक की राषि से सिंचाई एवं भूमि संसाधानों का समग्र विकास कर अपने खेतों से आजीविका में स्थायी सुधार कर सकते हैं।
जिला परिषद सीईओं भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि बीपीएल अनुसूचित जाति व जनजाति परिवार इस योजना हेतु प्राथमिक पात्र हैै। इसके पश्चात सीमांत कृषक व लघु काष्तकारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत भूमि सुधार, कृषि वानिकी, उद्यानिकी, भू-जल संरक्षण व खड़ीन निर्माण, फार्म पोंड, टांके, डिग्गी, पशु आश्रय स्थल व वर्मी कम्पोस्ट आदि कार्य करवाए जा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति में आवेदन किया जा सकता है।
फ़िरोज़ खान ( बारां )