बाड़मेर। प्रदेश में रिफाइनरी को लेकर इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक एचपीसीएल ने रिफाइनरी की स्थापना की विधिवत घोषणा की तैयारी पूरी कर ली है।कंपनी की ओर से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को संभावना रिपोर्ट बनाने का जिम्मा सौंपा गया था।
इस रिपोर्ट के नवंबर में पेश होने के साथ ही बाड़मेर में रिफाइनरी की घोषणा हो सकती है। फिलहाल इसमें अधिक भागीदारी के लिए एचपीसीएल और ओएनजीसी आमने-सामने हैं। सूत्रों के अनुसार 25 हजार करोड़ की लागत वाली 90 लाख मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाली प्रस्तावित रिफाइनरी का मूल प्रस्ताव ओएनजीसी ने रखा था, लेकिन बाद में कंपनी यह कह कर पीछे हट गई कि बाड़मेर में रिफाइनरी लगाना फायदे का सौदा नहीं है।
राजस्थान सरकार के हरकत में आने और दबाव बढ़ने पर रिफाइनरी की फाइल को दोबारा खुलवाया गया, लेकिन इस बार बाजी एचपीसीएल के नाम रही। कंपनी के प्रबंध निदेशक एस रॉय चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 51 प्रतिशत की भागीदारी के साथ उनकी कंपनी रिफाइनरी की प्रमोटर है। राजस्थान सरकार और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय की मंजूरी के साथ ही अब ये परियोजना अगले चरण में पहुंच चुकी है।
3200 करोड़ निवेश
ओएनजीसी और राजस्थान सरकार के अलावा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, मित्तल इन्वेस्टमेंट और वेदांत समूह भी बाड़मेर रिफाइनरी में हिस्सेदारी के लिए हामी भर चुके हैं। एचपीसीएल की तरफ से 32 सौ करोड़ के प्रारंभिक निवेश के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। राजस्थान सरकार भूमि के रूप में भागीदारी करेगी जबकि ओएनजीसी की कोशिश इस प्रोजेक्ट में 26 प्रतिशत भागीदारी की है।
काम अंतिम चरण में है
रिफाइनरी के लिए जितनी छूट मांगी जा रही थी, वो सभी रियायतें दे दी गई हैं। मोटे तौर पर इसका काम अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री स्तर पर एक-दो बैठकें होनी हैं। जल्द ही रिफाइनरी की घोषणा की जाएगी।