बीकानेर, 11 जुलाई। सोनगिरी कुआं क्षेत्र में 7 जुलाई को पटाखा गोदाम में आगजनी से मृत सात व्यक्तियों के परिजनों को मंगलवार को ढाई-ढाई लाख रूपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई। इसमें मुख्यमंत्री सहायता कोष के पचास-पचास हजार तथा जनसहयोग के दो-दो लाख रूपये सम्मिलित हैं। वहीं, बारह घायलों को दस-दस हजार रूपये की सहायता राशि जनसहयोग से उपलब्ध करवाई गई।
यह राशि सभी मृतकों के परिजनों को उनके घर पहुंचकर राशि उपलब्ध करवाई गई। इनमें नगर विकास न्यास अध्यक्ष महावीर रांका, नगर निगम आयुक्त आर. के. जायसवाल, अतिरिक्त कलक्टर (नगर) शैलेन्द्र देवड़ा, डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य, युधिष्ठिर सिंह भाटी, नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष मकसूद अहमद, यशपाल गहलोत, तहसीलदार अशोक अग्रवाल, रमजान कच्छावा, अयूब कायमखानी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि 7 जुलाई को पटाखा गोदाम में आगजनी के दौरान बलराज वाल्मिकी, जहूरन पत्नी साजिद अहमद, मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद शकील, विजय कुमार, नदीम एवं दिनेश वाल्मिकी की मृत्यु हो गई थी। 8 जुलाई को कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में सभी मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से पचास-पचास हजार रूपये तथा जनसहयोग से दो-दो लाख रूपये सहयोग राशि उपलब्ध करवाने पर सहमति बनी थी। इसकी अनुपालना में मंगलवार को उपलब्ध करवाई गई।
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नवीनतम कृषि तकनीक तथा योजनाओं का हो व्यापक प्रचार-प्रसार- गुप्ता
बीकानेर, 11 जुलाई। जिला कलक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीक तथा कृषि योजनाओं की जानकारी दी जाए, जिससे लाभान्वित हो सकें।
जिला कलक्टर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में कृषि विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मृदा नमूना संग्रहण का कार्य पूर्ण सजगता से किया जाए। बैठक में बताया गया कि जिले में वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 के तहत कुल 69 हजार 18 सॉयल सैम्पल संग्रहित किए गए, जिनमें से 65 हजार 751 सैम्पल्स का विश्लेषण किया जा चुका है। अब तक 65 हजार 617 सॉयल हैल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। खरीफ 2016 के तहत फसल बीमा योजना में 34 हजार 84 कृषकों को 4221.68 लाख रूपये का क्लेम दिया जा चुका है।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जलस्वावलम्बन अभियान द्वितीय चरण के तहत निर्मित जलकुंडों, टांकों के निकट पौधारोपण किया जाए व इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार पौधे उपलब्ध करवाए जाएं। एमजेएसए तृतीय चरण के लिए कृषि, उद्यानिकी विभाग के अधिकारी अभी से कार्ययोजना बनाकर काम करें। उन्होंने निर्देश दिए कि केन्द्र व राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को समय पर लाभ दिलवाना सुनिश्चित किया जाए।
जैविक खेती हेतु करें प्रोत्साहित- जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि अधिकाधिक कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाए। इस सम्बन्ध में इसी माह में नोखा में के्रता-विक्रेता सम्मेलन करवाया जाए, जिससे जैविक खेती करने वाले कृषकों को उनके उत्पादों हेतु उचित बाजार मिल सके। उपनिदेशक कृषि विस्तार डॉ. उदयभान ने बताया कि परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत जैविक खेती कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति पांचू का चयन किया गया है। यहां बाजरा, मूंग, मोठ व तिल की खेती की जा रही है। वर्ष 2016-17 के तहत 7 ग्राम पंचायतों के 12 गांव चयनित किए गए व यहां 50 क्लस्टरों का निर्माण किया गया।
प्रगतिरत हैं कार्य- बैठक में बताया गया कि ग्राम-2016 के तहत जिले में 7 एमओयू हुए थे। इनमें रीको औद्योगिक क्षेत्र, नोखा में बाबा रामदेव एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा मसाला प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है व अब तक इस पर 8 करोड़ रूपये व्यय किए जा चुके हैं। नोखा के कंवलीसर गांव में ललिता एग्रो इंडस्ट्रीज द्वारा पल्स स्पलिटिंग प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है, जिस पर अब तक 30 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं। करणी औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर में नोखा एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोल्ड चैन व पल्स प्रोसेसिंग, पीनट बटर उत्पादन यूनिट हेतु अब तक 50 लाख रूपये व्यय किए जा चुके हैं। पलाना में फूड पार्क हेतु श्रीराम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 50 बीघा भूमि क्रय की जा चुकी है। जून माह में कोटा में हुए ग्राम-2017 सम्मेलन के तहत जिले हेतु 3 एमओयू किए गए हैं। जिला कलक्टर ने उपनिदेशक कृषि विस्तार को निर्देश दिए कि इस सम्बन्ध में निवेशकों से सतत् सम्पर्क रखकर व उनकी समस्याओं का निस्तारण कर, कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करवाया जाए।
इस अवसर पर संयुक्त निदेशक कृषि डॉ. ए एस छींपा, सहायक निदेशक कृषि डॉ. जयदीप दोगने, एलबीएम जितेन्द्र माथुर, पीडी (आत्मा) अमरसिंह, सहायक निदेशक उद्यानिकी डॉ. रूबीना परवीन उपस्थित थे।
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जीएसटी पर आहरण एवं वितरण अधिकारियोें की हुई कार्यशाला
बीकानेर, 11 जुलाई। कोषाधिकारी योगिता गोयल की अध्यक्षता में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में जीएसटी को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न हुई।
कार्यशाला में जिला कोषाधिकारी कार्यालय, वाणिज्य कर विभाग तथा जिले के आहरण वितरण अधिकारी शामिल हुए। वाणिज्यिक कर विभाग के सहायक आयुक्त रामेन्द्र शर्मा ने कहा कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिस कार्यालय में 2 लाख 50 हजार से ज्यादा का कोई भी अनुबंध, चाहे वह माल अथवा सेवाओं का किसी भी प्रकार का हो, उन्हें जीएसटी में पंजीकरण करवाना होगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी से जुड़ने के लिए 25 जुलाई से पंजीकरण प्रारंभ होगा। पंजीकरण ऑन लाइन कार्यालय के टेन नम्बर के द्वारा होगा। पंजीकरण ऑन लाइन होने के बाद प्रमाण पत्र तीन दिवस में जारी कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा संबंधित फर्म को भुगतान करने के बाद जिस माह में भुगतान किया गया है, उस माह के समाप्त होने के 10 दिन के दौरान टीडीएस रिटर्न जमा करवाना होगा। उन्होंने समय पर टीडीएस नहीं जमा करवाने पर शास्तियों के प्रावधान, काटे गए टीडीएस के भुगतान आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
इस अवसर पर अतिरिक्त कोषाधिकारी पेंशन राकेश गुप्ता और वाणिज्यिक कर अधिकारी राजकमल बिश्नोई ने पावर पोइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से जीएसटी कानून के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।