सेवा में,
माननीया वसुंधरा राजे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय
मुख्यमंत्री, राजस्थान राष्ट्रपति सचिवालय
जयपुर नई दिल्ली
द्वारा- श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय/श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय——–
विषय-राजस्थान में लोकसेवक संरक्षण संबंधी विधेयक को निरस्त करने बाबत
महोदयजी,
राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किये जा रहे लोक सेवक संरक्षण संबंधी विधेयक का प्रदेश के पत्रकारों के सबसे संगठन जनर्लिस्ट एसोसियेशन आॅफ राजस्थान (जार) की ओर से यह ज्ञापन प्रस्तुत कर विरोध दर्ज कर इस विधेयक को निरस्त करने की मांग करते है। यह विधेयक प्रदेश के अध्याय में काला कानून है तथा यह लोकतंत्र के लिए खतरा भी है।
महोदयजी, इस विधेयक से न केवल लोकतंत्र कमजोर होगा वरन राजस्थान में भ्रष्ट्राचार को बढ़ावा मिलेगा तथा किसी भी दागी लोक सेवक को यह एक प्रकार से बचाने के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। यह विधेयक भारतीय संविधान भी भावना के अनुकूल न होने के कारण अनैतिक व असंवैधानिक है। राजस्थान सरकार की ओर से जिस प्रकार इस विधेयक को पेश करने में जल्दबाजी दिखायी गयी है उससे सरकार की मंशा पर ही सवालिया निशान लग गये है तथा प्रदेश में सरकार के खिलाफ जबरदश्त आक्रोश प्रदेश भर में समाचार पत्रों में ही दिख रहा है।
महोदयजी, सरकार अपने आप को लोककल्याणकारी व संवेदनशील होने का दावा करती है तो इस प्रकार के विधेयक का कोई औचित्य नहीं है। हां यह सही है कि विधानसभा में राज्य सरकार के पास बहुमत है पर इसका मतलब यह तो नहीं कि प्रदेश की जनता की भावना के प्रतिकूल कोई विधेयक वहां पर आनन फानन में पास कर कानून बना दिया जाये। अगर ऐसा होता है तो यह आपातकाल के समय की याद दिलायेगा।
राजस्थान में पत्रकारों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि संगठन होने के नाते जनर्लिस्ट एसोसियेशन आॅफ राजस्थान (जार) ने प्रदेश के सभी पत्रकारों के संगठनों से रायशुमारी करके इस विधेयक का हर स्तर पर विरोध करने का निर्णय लिया है।
आज हम यहां पर जिला कलेक्टर/उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर इस विधेयक को वापस लेने व इस प्रकार की अब तक की की गई कार्रवाई को निरस्त करने की मांग करते हुए यह ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे है, आपसे अनुरोध है कि जनता की भावना के मद्देनजर ऐसा कराये अन्यथा यह आंदोलन सरकार के खिलाफ कोई बड़ा जन आंदोलन बन सकता है।
भवदीय
(नीरज गुप्ता)
प्रदेश अध्यक्ष
जनर्लिस्ट एसोसियेशन आॅफ राजस्थान (जार) जयपुर