जयपुर। मुख्यमंत्राी अशोक गहलोत ने प्रदेश के किसानों को दीपावली का तोहफा देते हुए अक्टूबर से दिसम्बर 2008 तक की कृषि कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची वाले लगभग 40 हजार किसानों को डिमांड नोट जारी करने के लिए राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 100 करोड रुपये की राशि मंजूर की है। इसके परिणामस्वरूप किसानों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। मुख्यमंत्राी मुख्यमंत्राी निवास पर बिजली कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक में प्रदेश में विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्राी ने प्रतीक्षारत किसानों को बिजली कनेक्शन देने के लिए बिना उन पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार डाले 100 करोड़ की यह अतिरिक्त राशि का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार कृषि कनेक्शनों के लिए किसानों को 30 प्रतिशत सबसिडी देती है जिसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार इन कृषि कनेक्शनों के लिए कुल 250 करोड़ रुपये वहन करेगी। इससे किसानों को कनेक्शन के लिए प्रति हॉर्स पावर पूर्व की भांति मात्रा ढाई हजार रुपये की राशि ही जमा करानी होगी। शेष बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार तथा बिजली कंपनियां वहन करेंगी। बैठक में गहलोत ने विद्युत कंपनियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बेहतर प्रबंधन के जरिए रबी के सीजन में किसानों को छह घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्राी ने कहा कि कि किसानों को रबी के सीजन में बिजली आपूर्ति को लेकर कोई तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि बिजली कटौती, ट्रिपिंग अथवा फाल्ट से किसानों को परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि फीडर में होने वाले फाल्टों को प्राथमिकता के आधार पर दुरूस्त किया जाए। गहलोत ने खराब ट्रांसफार्मरों को निर्धारित 72 घंटे के भीतर बदलने के साथ ही बिजली की नियमित आपूर्ति के संबंध में जनप्रतिनिधियों से लगातार फीडबैक लेने वाली व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने तथा प्राप्त होने वाली शिकायतों का अविलम्ब निराकरण करने के भी निर्देश दिए।
गहलोत ने कहा कि जुलाई से सितम्बर 2008 तक की लंबित सूची के बकाया 7 हजार कृषि कनेक्शनों के डिमांड नोट 15 दिन के भीतर जारी कर किसानों को राहत दी जाए। मुख्यमंत्राी ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्य को दिसम्बर माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 100 से कम आबादी वाली ढाणियों में घरेलू कनेक्शन जारी करने की मुख्यमंत्राी सबके लिए विद्युत योजना व्यापक जनहित की योजना है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार करके इसे लोकप्रिय बनाया जाए। गहलोत ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 100 से 300 की आबादी वाली ढाणियों का शीघ्र सर्वे करवा कर इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि चार ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था कायम कर किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में छह घंटे बिजली दी जा रही है। साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों के ब्लॉक में सप्लाई नहीं काटी जाए। इसके साथ ही जहां जहां भी आवश्यकता है वहां अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अतिरिक्त तकनीकी स्टॉफ एवं वाहनों की व्यवस्था कर खराब ट्रांसफार्मरों को समय पर दुरूस्त करें।
बैठक मंे बताया गया कि केन्द्र के अनांवटित कोटे से राज्य को 261 मेगावाट बिजली मिलने से आपूर्ति में सुधार हुआ है। रामगढ़ की 110 मेगावाट बिजली इकाई से जनवरी 2013 तक तथा छबड़ा की 250 मेगावाट की तीसरी इकाई से मार्च 2013 तक उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। बैठक में ऊर्जा मंत्राी डॉ. जितेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव श्री सी. के. मैथ्यू, प्रमुख वित्तसचिव डॉ. गोविन्द शर्मा, मुख्यमंत्राी के प्रमुख सचिव श्री श्रीमत पांडे, विद्युत प्रसारण निगम के सीएमडी श्री शैलेन्द्र अग्रवाल, ऊर्जा सचिव श्री नरेशपाल गंगवार, मुख्यमंत्राी के सचिव श्री निरंजन आर्य एवं श्री रजत मिश्र, विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी श्री पी.एन. सिंघल, जयपुर विद्युत वितरण निगम के सीएमडी श्री कुंजीलाल मीणा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
