अन्नपूर्णा दूध योजना की समस्त तैयारियां पूर्ण

कला शिक्षक द्वारा तैयार कलाकृति का किया विमोचन
बीकानेर, 28 जून । जिला कलक्टर डॉ. एन के गुप्ता एवं जिला पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह गोदारा ने गुरुवार को राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय पलाना के कला शिक्षक भूरमल सोनी द्वारा अन्नपूर्णा दूध योजना के प्रचार-प्रसार के लिए तैयार की गई दूध की गिलास की कलाकृति का विमोचन किया।
इस अवसर पर जिला कलक्टर ने कहा कि इस योजना की शुरूआत 2 जुलाई से होगी। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जिला स्तरीय मुख्य समारोह राजकीय महारानी सुदर्शन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगा। वहीं तहसील स्तर पर भी शुभारंभ समारोह होंगेे। उन्होंने बताया योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 3 बार 150 एमएल तथा कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 200 एमएल गर्म व ताजा दूध दिया जाएगा।
जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि) उमाशंकर किराडू ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के पोषण स्तर में वृद्धि करते हुए नामांकन बढाना और ड्रॉप आउट रोकना है। कला शिक्षक भूरमल सोनी ने बताया कि इस कलाकृति के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) शैलेन्द्र देवड़ा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल डी पंवार, बाल संरक्षण इकाई के अध्यक्ष वाई के शर्मा आदि उपस्थित थे।

जिला पैरोल समिति की बैठक आयोजित
बीकानेर, 28 जून। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ एन के गुप्ता की अध्यक्षता में गुरूवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला पैरोल समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह गोदारा भी मौजूद थे।
बैठक में 21 प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया, जिनमें से 1 प्रकरण स्वीकृत, 1 अस्वीकृत, 1 ड्रॉप व 18 प्रकरण पेंडिंग रखे गये। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर(शहर) शैलेन्द्र देवड़ा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल डी पंवार, राकेश तनेजा उपस्थित थे।

पीड़ितों को पहुंचाएं राहत- जिला कलक्टर
बीकानेर, 28 जून । जिला कलक्टर डॉ एन के गुप्ता ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों पर संवेदनशीलता से कार्यवाही करते हुए पीड़ितों को राहत पहुंचाई जाए।
जिला कलक्टर गुरूवार को कलक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति, अधिनियम के तहत न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों संबंधी समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता कर रहे थे।
पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह गोदारा ने बताया कि मई माह तक अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर अत्याचार के 64 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से 27 प्रकरणों में चालान, 20 पर एफआर व 17 पेंडिंग हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत दर्ज 2 प्रकरणों में से 1 में चालान व 1 में एफआर हुई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल डी पंवार ने बताया कि वर्ष 2018-19 में अब तक अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के 33 व्यक्तियों को 10.40 लाख रूपए व अनुसूचित जाति वर्ग के 1 व्यक्ति को 50 हजार रूपए की सहायता राशि दी गई। अधिनियम के नियम 12 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट स्तर पर 9 प्रकरणों में कुल 3 लाख रूपये की राहत राशि व न्यायालय में आरोप पत्र पेश होने के स्तर पर 7 प्रकरणों में 5.25 लाख रूपये की राहत राशि प्रदान की गई।
एडीपी परमेश्वर बैरवाल ने बताया कि न्यायालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मई माह तक 398 प्रकरण विचाराधीन थे, जिनमें से बहस चार्ज में 53, अभियोजन साक्ष्य में 329, बयान मुल्जिम 2, शहादत सफाई 2 व बहस अंतिम के तहत 12 प्रकरण हैं। मई माह में 7 प्रकरणों पर निर्णय किया गया, जिनमें बरी जरिये राजीनामा के 7 प्रकरण व 111 बयान किए गये।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर( शहर) शैलेन्द्र देवड़ा, समिति सदस्य नारायण राम चौहान, के सी चांवरिया उपस्थित थे।

समेकित बाल संरक्षण योजना का हो प्रभावी क्रियान्वयन- डॉ गुप्ता
बीकानेर, 28 जून। जिला कलक्टर डॉ एन के गुप्ता की अध्यक्षता में गुरूवार को कलक्ट्रेट सभागार में समेकित बाल संरक्षण योजना की प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सवाई सिंह गोदारा भी मौजूद थे।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि बाल श्रम को रोकने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। सभी विद्यालयों में बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई जाने वाली आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का औचक निरीक्षण किया जाए। विद्यालयों में जाकर बच्चों को ’गुड टच-बैड टच’ के बारे में समझाया जाए, उन्हें पोक्सो एक्ट की जानकारी दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किशोर गृृह के लिए अलग भवन हेतु, रिक्त पड़े भवनों का सर्वे कर, रिपोर्ट दी जाए।

प्रगति समीक्षा
बैठक में बताया गया कि बाल कल्याण समिति के समक्ष अप्रेल माह से अब तक 49 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 32 निस्तारित कर दिए गए व 17 शेष हैं। किशोर गृह में 29 बालक आवासित हैं, जिनमें से सुरक्षित गृह में 20 बालक, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले 4 बालक व विधि से संघर्षरत 5 बालक हैं। राजकीय बालिका एवं शिशुगृह में 15 बालिकाएं व 1 बालक आवासित है, इनमें से 3 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। सर्वशिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों में बाल संरक्षण गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं व विद्यालयों में शिकायत पेटिका भी रखी गई है। विद्यालयों में चाईल्ड राईट क्लब गठित किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित होने वाले वाहनों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर( शहर) शैलेन्द्र देवड़ा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष वाई के शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक प्रताप सिंह डूडी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल डी पंवार, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता कविता स्वामी, डीईओ माध्यमिक उमाशंकर किराडू, डिप्टी सीएमएचओ डॉ इंदिरा प्रभाकर, किशोर गृह अधीक्षक किसनाराम, समिति सदस्य अरूणा भार्गव, जयश्री पारीक, हाजरा बानो, चाईल्ड लाईन के चैनाराम उपस्थित थे।

सिविल सेवा खेल प्रतियोगिताओं के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त
बीकानेर, 28 जून । पंचम अन्तर जिला सिविल सेवा बॉस्केटबॉल तथा चतुर्थ अंतर जिला सिविल वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता 2018-19 का आयोजन 8 से 10 सितम्बर तक जिला कलक्टर सिरोही के माध्यम से करवाया जाएगा। जिले से इन प्रतियोगिताओं में प्रविष्टि के लिए जिला खेल अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) यशवंत भाकर ने बताया कि प्रतियोगिता में राज्य के 33 जिलों व जयपुर मुख्यालय शासन सचिवालय जयपुर एवं जयपुर स्थित विभिन्न विभागों के प्रधान कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियाें की टीम के रूप में 12 पुरूष सदस्य व 1 टीम मैनेजर भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि प्रथम राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा टेनिस प्रतियोगिता 2018-19 व द्वितीय राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा बैडमिंटन प्रतियोगिता 2018-19 का आयोजन जिला कलक्टर चितौड़गढ़ के माध्यम से 1 से 3 सितम्बर तक करवाया जाएगा। प्रतियोगिता में राज्य के 33 जिलों की टीमें तथा एक टीम शासन सचिवालय जयपुर की हिस्सा लेंगी। 11 सदस्यीय जिला टीम भाग लेगी, जिसमें 7 पुरूष, 2 वेटन्र्स तथा 4 महिला सदस्य होंगे।
उन्होंने बताया कि जिले में इन प्रतियोगितायों में भाग लेने वाले कर्मचारियों अधिकारियों की प्रविष्टि के लिए जिला खेल अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी चयनित खिलाड़ियों की सूची 4 जुलाई तक प्रस्तुत करेंगे।

राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक व कार्यशाला 13 जुलाई को
बीकानेर, 28 जून। राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक तथा इम्पू्रविंग फक्शनिंग ऑफ रेवेन्यू कोर्ट पर कार्यशाला 13 जुलाई को कलक्ट्रेट सभागार में प्रातः 11 बजे से आयोजित की जाएगी। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)यशवंत भाकर ने यह जानकारी दी।