राजस्थान डिजिफेस्ट हेतु विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

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बीकानेर, 19 जुलाई। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से राजकीय पाॅलिटेक्निक काॅलेज तथा राजकीय आईटीआई काॅलेज में 25 से 27 जुलाई तक आयोजित होने वाले राजस्थान डिजिफेस्ट में विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।
आयोजन स्थल पर मोबाईल टाॅयलेट वैन, साफ-सफाई तथा अग्निशमन व्यवस्था के लिए नगर निगम आयुक्त को जिम्मेदारी दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था तथा ट्रैफिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्थाएं करवाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के 21 से 28 जुलाई तक ठहरने की व्यवस्था को अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं तहसीलदार बीकानेर देखेंगे। अग्निशमन अधिकारी 20 जुलाई से आयोजन स्थल पर अग्निशमन वाहन मय स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार, एसीपी सभी संबंधित विभागों से सम्पर्क कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाएंगे। 25 जुलाई को आयोजित होने वाली दौड़ ‘टैक रश’ तथा 26 व 27 जुलाई को हैकाथाॅन के प्रतिभागियों के लिए स्वास्थ्य टीम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरदार पटेल मेडिकल काॅलेज के प्राचार्य, पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है।
पीएचईडी अधिशासी अभियंता (शहर) पेयजल की समुचित व्यवस्था करेंगे तथा बीकानेर विद्युत सप्लाई लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयोजन स्थल पर निर्बाध बिजली आपूर्ति व आसपास के मार्गों पर रोड लाइट्स की समुचित व्यवस्था करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा ‘7डी सिनेमा’ का प्रदर्शन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सहायक कलक्टर बीकानेर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके सुचारू प्रदर्शन के लिए विद्युत उपलब्धता, जनरेटर, टैंट, पेयजल आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
तैयारियों का किया निरीक्षण-
गुरूवार को आईटी विभाग के अतिरिक्त निदेशक रमेश शर्मा ने समारोह स्थल पर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि हैकाथाॅन के लिए 832 टेबल्स लगाई गई हैं। एसीपी सत्येन्द्र सिंह ने बताया कि डिजिफेस्ट के लिए राजकीय पाॅलिटेक्निक महाविद्यालय तथा राजकीय आईटीआई महाविद्यालय में 17 डाॅम लगाए जा रहे हैं, जो वातानुकूलित हैं।

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छात्रावास योजना के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ
बीकानेर, 19 जुलाई। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास योजना के अन्तर्गत जिले में 19 राजकीय छात्रावास, 2 अनुदानित एवं 3 जनसहभागिता आधारित छात्रावास संचालित हंै। इन सभी छात्रावासों में कुल प्रवेश क्षमता 1 हजार 259 है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता उपनिदेशक एल. डी. पंवार ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों के तहत बीकानेर शहर में राजकीय छात्रावास प्रथम, द्वितीय व स्वच्छकार छात्रावास, कोलायत, दियातरा, बज्जू, नोखा, जसरासर, पांचू, देशनोक, श्रीडूंगरगढ़, लूणकरणसर, पूगल, छतरगढ व खाजूवाला, छात्राओं के लिए राजकीय महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास व राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, बीकानेर सहित विभाग द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु राजकीय देवनारायण आदर्श छात्रावास संचालित है, जहां प्रवेश क्षमता 50 है। इसके अतिरिक्त अनुदानित छात्रावास के तहत नोखा में त्रिलोक छात्रावास व श्री भीम छात्रावास एवं जनसहभागिता के आधार पर इंजिनियरिंग काॅलेज बीकानेर, मदर इण्डिया छात्रावास श्रीडूंगरगढ़ व जगदम्बा छात्रावास खाजूवाला में छात्रावास संचालित हैं।
पंवार ने बताया कि उक्त छात्रावासों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया प्रारंभ है। इन छात्रावासों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को विभाग द्वारा निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, यूनीफार्म, पेयजल, विद्युत, स्टेशनरी की सुविधा दी जाती है। छात्रावासों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को पात्रतानुसार प्रवेश दिया जाता है, अटल सेवा केन्द्र, ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से विद्यार्थी आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष 23 जुलाई को आएंगे बीकानेर
बीकानेर, 19 जुलाई। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया 2 दिवसीय दौरे पर 23 व 24 जुलाई को बीकानेर आएंगे।
न्यायमूर्ति टाटिया 23 जुलाई को जोधपुर से प्रस्थान कर प्रातः 11.30 बजे बीकानेर पहुंचेगे। वे दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय आयुक्त, महानिरीक्षक पुलिस, जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मानव अधिकार व अन्य मुद्दों पर बैठक करेंगे। बैठक के दौरान आयोग के समक्ष विचाराधीन लगभग 320 प्रकरणों की यथासंभव सुनवाई की जाएगी। जिन सरकारी विभागों द्वारा आयोग में विचाराधीन प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत नहीं किए गए हैं उन्हें आवश्यक रूप से आयोग के समक्ष जवाब प्रस्तुत करना होगा साथ ही जिन परिवादियों द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया या जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है वे भी इसे प्रस्तुत कर सकेंगे। न्यायमूर्ति टाटिया सर्किट हाउस में दोपहर 2.30 बजे से सांय 5 बजे तक तथा 24 जुलाई को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक जनसुनवाई करेंगे तथा इसके पश्चात जोधपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।
जनसुनवाई में बीकानेर संभाग से कोई भी अभियोग, प्रार्थना पत्रा, शिकायत प्रस्तुत की जा सकेगी। राज्य आयोग में अस्पष्ट, दीवानी विवाद, सम्पति के अधिकार, संविदा के अधिकार, सेवा मामले, श्रम या औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित प्रकरण नहीं सुने जाते हैं। इसे अन्य न्यायालय या अधिकरण के समक्ष विचाराधीन या इनसे निर्णित प्रकरणों में भी सुनवाई नहीं की जाती है।

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