जिला कलक्टर का नवाचार, जनसुनवाई शिविर का आयोजन

बीकानेर, 26 जून। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने कहा कि जन-सुनवाई शिविरों का आयोजन करने के पीछे जिला प्रशासन की मंशा है कि ग्रामीणों के काम पंचायत समिति मुख्यालय पर हो जाएं और उन्हें जिला मुख्यालय तक न आना पड़े, विशेषकर काश्तकारों के कार्य, जिनमें पत्थरगढ़ी, निशानदेही, रास्ते, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने तथा पात्र श्रमिकों के आवेदन तैयार कर श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने तथा पालनहार योजना जैसी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति के लिए प्रारंभ की गई इन योजनओं का फायदा एक ही छत के नीचे मिल जाए, इसी उद्देश्य को लेकर नवाचार के रूप में आज प्रथम शिविर का आयोजन किया गया। इसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। वर्षों पुराने राजस्व से जुड़े कार्य भी कुछ ही समय में हुए और लोगों के चेहरे पर कार्य होने की खुशी भी स्पष्टतः दिख रही थी।
गौतम ने लूणकरणसर पंचायत समिति परिसर में लगे शिविर का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि आज जितने भी प्रकरण प्राप्त होते हैं, उनका निस्तारण मौके पर ही कर दें। जिन विभागों के प्रकरण लम्बित रह जायेंगे, उन सभी को पंचायत समिति मुख्यालय पर रहकर शेष कार्य करने होंगे। उन्होंने जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अभियन्तओं को निर्देश दिए कि ट्रांसफार्मर बदलने के जितने प्रकरण बुधवार को प्राप्त होते हैं, उन सभी पर ट्रांसफार्मर बदलने के आदेश आज ही जारी कर ट्रांसफार्मर बदलने की तिथि संबंधित को बता दी जाए। साथ ही उपभोक्ताओं को यह भी बताएं कि दीनदयाल उपाध्याय योजना में जो कार्य लम्बित हैं, उन सबका निस्तारण भी शीघ्र कर दिया जाएगा।
जिला कलक्टर ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जुड़वाने के जितने भी प्रकरण आते हैं,उन सभी का निस्तारण आज आॅफलाईन कर गुरूवार को सभी नामों को आॅनलाईन इन्द्राज कर दिया जाए। उन्होंने श्रम विभाग के काउण्टर पर जाकर भी जानकारी प्राप्त की। वहाँ उपस्थित आम जन ने बताया कि विभाग में आवेदनों के निस्तारण की गति बहुत धीमी है, इसके चलते श्रमिकों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है। जिला कलक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितने भी पात्र आवेदक हैं, उनके प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र किया जाए। अगर योजनाओं की क्रियान्विति में जानबूझकर विलम्ब करने की जानकारी प्राप्त हुई, तो संबंधित के विरूद्ध राज्य सेवा नियमों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मृत श्रमिक नंदराम की पत्नी जानकी देवी ने करीब ढ़ाई साल पूर्व मुआवजे की राशि के लिए आवेदन किया था। इस पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु खेत में करंट लगने से हुई थी। जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम ने ढाई साल तक मुआवजा नहीं दिए जाने का कारण श्रम निरीक्षक से पूछा और प्रकरण में हुई देरी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पंजीकृत श्रमिक राजाराम और भादरराम ने छात्रवृत्ति दिलवाने हेेतु आवेदन किया।

जनसुनवाई में 149 काश्तकारों की भूमि हुई राजस्व रिकाॅर्ड में दर्ज, 5 साल से लंबित कार्य हुआ 45 मिनट में
जनसुनवाई में जैसे ही जिला कलक्टर पंहुचे, तो लूणकरणसर पंचायत समिति के गांव किस्तूरिया एवं सुलेरा के काश्तकार पंहुचे और बताया कि इन गांवों में भू प्रबन्ध का कार्य 2010 में संपन्न हुआ था और 2014 में प्राप्त रिकाॅर्ड में किस्तूरिया एवं सुलेरा में रकबा, चकबंदी एवं जमाबंदी दर्ज नहीं होने के कारण हम सभी काश्तकारों को नामान्तकरण यथा विरासतन, रहन, बैयनामा आदि दर्ज नहीं किए जा सके। इसके चलते इन गांवों के काश्तकारों को केसीसी, गिरदावरी, समर्थन मूल्य जैसी किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है। प्रभावित काश्तकार नेबताया कि वे पिछले 3-4 साल से परेशानी का सामना कर रहे हैं, जिला कलक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देशित कर उपखंड न्यायालय से इस बाबत छूटे हुए रकबे को पुनः राजस्व अभिलेख में सम्मिलित करने के आदेश दिए, जिससे बड़ी संख्या में प्रभावित काश्तकारों को राहत मिली।
जैसे ही जिला कलक्टर ने 149 काश्तकारों को उनका 5 वर्ष से लम्बित कार्य होने की सूचना दी, तो काश्तकारों की खुशी का ठिकाना नहीं था। कभी वे उपखंड अधिकारी द्वारा जारी आदेश को देख रहे थे, तो आंखों में जिला कलक्टर के प्रति आभार के भाव लिए उन्हें निहारते हुए अपने दोनों हाथों से अभिवादन कर रहे थे। उन्होंने जिला कलक्टर से कहा कि हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने किसानों का कार्य पलक झपकते ही हो जाएगा। अब हम अपनी इस भूमि पर के.सी.सी. ऋण के माध्यम से बेहतर कृषि उत्पाद लेकर अपने आर्थिक स्तर में गुणात्मक सुधार ला सकेंगे साथ ही आमदनी बढ़ जाने से बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे।

लूणकरणसर क्षेत्र में पशु चिकित्सक के रिक्त पदों का अतिरिक्त चार्ज दिया जाएगा
शिविर में ग्रामीणों द्वारा जब यह बताया गया कि गांवों में पशु चिकित्सक के पद स्वीकृत हैं, लेकिन काफी समय से डाॅक्टर की नियुक्ति नहीं की गई है, इस पर जिला कलक्टर ने संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि लूणकरणसर तहसील क्षेत्र में कार्यरत पशु चिकित्सकों को रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाए, ताकि ग्रामीणों को पशु चिकित्सक की सेवाएं समान रूप से मिलती रहे।
शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने 3 वृद्धावस्था पेंशन और 1 पालनहार योजना का आवेदन आॅनलाईन करवाया। कृषि विभाग के पास 35 किसानों ने 2018-19 के डिग्गी अनुदान दिलाए जाने का आवेदन किया। इस पर किसानों को बताया गया कि बजट मिलते ही अनुदान का भुगतान कर दिया जाएगा।
शिविर में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत संबंधित को दी गई। जिला कलक्टर ने बताया कि आगामी शिविरों में सभी विभाग अपने-अपने आवेदन पत्रों की रसीद स्वयं देंगे, जिससे एक ही स्थान पर ग्रामीणों को रसीद प्राप्ति के लिए इंतजार न करना पड़े।

यह रही प्रक्रिया प्रकरणों के निस्तारण की
जनसुनवाई में पहले सभी लोगों से आवेदन पत्र प्राप्त किए गए तथा एक रसीद प्रदान कर दी गई, इसके बाद विभागों के अनुसार अलग-अलग काउंटरों पर इन आवेदन पत्रों को भेजा गया जहां कार्य संपादित होने थे। दोपहर 2 बजे तक प्राप्त आवेदनों को बाद मेें पढ़कर सुनवाई की गई तथा संबंधित अधिकारी ने माइक पर बताया कि अमुक व्यक्ति का जो काम आज बताया गया था वह हो गया तथा जो कार्य राज्य स्तर से सक्षम अनुमति के बाद होने हैं उन्हें राज्य स्तर पर गुरुवार को ही प्रेषित कर दिया जाएगा। सभी अधिकारी और आमजन के सामने होते हुए निस्तारण को देख कर सभी लोग संतुष्ट नजर आए। जो काम होने योग्य नहीं थे उन्हें मना कर दिया गया अथवा जिन लोगों ने पूर्व में कोई गलत शिकायत कर रखी थी उसे भी यह समझा दिया गया यह शिकायत गलत है। जिला कलक्टर की उपस्थिति में अपने आवेदन का निस्तारित होने से भी आम ग्रामीण अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था।

सीमा ज्ञान के प्रकरण 30 जून तक निस्तारित करें तथा रास्ता खुलवाने का कार्य अगले 3 दिनों में
शिविर में सीमा ज्ञान और रास्ता खुलवाने के भी कई प्रकरण लोगों ने पंजीकृत करवाए थे। जिला कलक्टर ने तहसीलदार को निर्देश दिए कि सीमा ज्ञान के जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन सभी का निस्तारण 30 जून तक कर दिया जाए साथ ही रास्ते खोलने के जो प्रकरण हैं, उन्हें आपसी समझाइश से निस्तारित किए जाएं, नहीं तो फिर नियमों के तहत तुरंत कार्यवाही कर आम रास्ता खुलवाए जाए।

जिला कलक्टर ने कहा कि आज प्राप्त सभी आवेदनों को संपर्क पोर्टल पर चढाया गया है, जिसमें प्रार्थी के मोबाईल नं. भी दर्ज हैं, कार्य होने के साथ ही सूचित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी उपखंड मुख्यालयों पर माह के प्रथम गुरूवार को जनसुनवाई की जाती है, उसमें भी आमजन अपनी परिवेदना रख सकता है, इसी तरह प्रत्येक कार्य दिवस पर भी उपखंड अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपनी परिवेदना दी जा सकती है। जिला कलक्टर ने पंचायत समिति परिसर में नीम का पौधा भी लगाया।

मीरा की पुत्री को शिक्षा के लिए पालनहार से मिलेगी सहायता
शिविर में दिव्यांग मीरा देवी पंहुची और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से मिलकर बताया कि उसके एक बच्ची है, जो कि स्कूल में पढती है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इस पर तत्काल ही मीरा देवी की पुत्री का आवेदन पत्र भरवाया गया और इसे आॅनलाईन स्वीकृति के लिए सक्षम स्तर पर भेजा गया, जो कि तत्काल ही स्वीकृत हो गया। मौके पर ही जिला कलक्टर द्वारा मीरा देवी को पालनहार योजना स्वीकृति का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया।
शिविर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नरेन्द्रपाल सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) एवं शिविर नोडल अधिकारी शैलेन्द्र देवड़ा, लूणकरणसर पंचायत समिति प्रधान गोविंदराम गोदारा, जिला रसद अधिकारी यशवंत भाकर, लूणकरणसर उपखंड अधिकारी शिशुपाल जाट, तहसीलदार उमा मित्तल सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
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