कमठा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष लक्ष्मण बडेरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे पत्र में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना समाज के गरीब वंचित लोगों को लाभ पहुचाने के लिए बनी थी मगर राजस्थान के अंदर तीस हजार से अधिक भूमिहीन परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित होने के बावजूद भी ग्राम पंचायतो द्वारा व सक्षम जिला अधिकारियों द्वारा समाज के इन वंचित वर्ग को सरकारी जमीन में भूखण्ड नहीं देने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हो गए हैं मजदूर नेता लक्ष्मण बडेरा ने कहा कि यह तीस हजार परिवार गांव में अधिकतर घुमंतू अनुसूचित जाति व आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते है ग्राम पंचायतों में दबंग वर्ग का अधिकार है अनसुचित जाति व वंचित वर्ग को भूखण्ड आवंटन में आनाकानी की जा रही है इस कारण राजस्थान के 33 जिलों में तीस हजार से अधिक परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा सके अकेले बाड़मेर जिले में 1000 से अधिक परिवारों को ग्राम पंचायतों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित होने के बावजूद भी चयनित भूमिहीन परिवारों को भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायतो द्वारा भूखण्ड का पट्टा नही देने के कारण चयनित भूमिहीन परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से पिछले तीन साल से वंचित है जबकि राज्य सरकार ने चयनित भूमिहीन परिवारों को भूखण्ड का पट्टा देने के लिए बार बार जिला कलेक्टर को निर्देशित किया था उसके बावजूद भी भूखंड पंचायतों ने नही दिया इसके लिये राज्य सरकार ने विशेष पट्टा अभियान भी 2017 में चलाया लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित लाभार्थियों को भूखण्ड का पट्टा नहीं दिया गया मजदूर नेता लक्ष्मण बडेरा ने बताया कि समाज के वंचित तबके के साथ भेदभाव के कारण पट्टे नही दिए गये कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन वंचित वर्ग तक नही पहुंचा मजदूर नेता ने जिलेवार सूची को जारी करते हुए कहा यह अफ़सोस जताते हुये कहा की आजादी के 70 साल बाद भी सभ्य समाज के लोग घुमंतू परिवारों को पट्टे देकर प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का आवास बसाने की मानसिकता नहीं रखते इस कारण प्रधान मंत्री भारत सरकार का उद्देश्य सफल होने में अडचने आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब घर को बिजली हर गरीब वंचित परिवारों को भूखण्ड नही देना चिंता का विषय हैं योजना के अंदर जिस प्रकार की कोताई बस्ती जा रही है उसे सबसे ज्यादा घाटा भूमिहीन व भूखंड हीन परिवारों को हो रहा है इसलिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री राज्य के 33 जिलों के भूखण्डहीन भूमिहीन परिवारों को तत्काल भूखंड के पट्टे देकर प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित कराएं अन्यथा वंचित लोग आंदोलन के लिए तैयारी में है लक्ष्मण बडेरा बताया कि जूना पतरासर गांव में ग्राम पंचायत ने तहसीलदार बाड़मेर को आबादी भूमि में आवंटन करने का निवेदन किया था लेकिन तहसीलदार ने प्रस्तावित भूमि को आबादी भूमि में कन्वर्ट नहीं किया इस कारण प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित अनुसूचित जाति घुमन्तु परिवारों को लाभांवित नहीं किया गया इस तरह की बरती लापरवाही के कारण समाज का वंचित तबका प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हो रहा है
