जयपुर, 5 नवम्बर (वि.)। जैन पत्रकार महासंघ ने राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री अषोक गहलोत को राजस्थान के पत्रकार बंधुओं की समस्याओं के संबंध में पांच सूत्रीय मांग-पत्र 4 नवम्बर, 2019 को प्रेषित किया है।
जैन पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेष तिजारिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री उदयभान जैन ने संयुक्त रूप से अवगत कराया कि उक्त मांग-पत्र के संबंध में शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से मिलकर मांगों के समाधान करवाने का प्रयास करेगा।
मांग-पत्र के बिन्दु इस प्रकार हैं:-
1. राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 के नियम 5 (9) के अनुसार मासिक पत्र-पत्रिकाओं के व्यापक स्वरूप को देखते हुए जिन पत्र-पत्रिकाओं ने दस वर्ष से अधिक का समय पूर्ण कर लिया है, उनको उक्त नियम के अनुसार अधिस्वीकृत पत्रकार का लाभ दिया जाये।
2. राजस्थान के सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों को वर्ष 2013 में उनके कार्य में कुषलता बढ़ाने के लिये बढ़िया कंपनी के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लैपटॉप दिये गये थे, अतः वर्ष 2013 के पष्चात् जो पत्रकार अधिस्वीकरण के पात्र बने हैं, उनको व बिन्दु संख्या-1 को शामिल करते हुए अधिस्वीकृत घोषित पत्रकारों को लैपटॉप उपलब्ध कराया जाये ताकि उनकी कार्यकुषलता बढ़ सके।
3. वर्तमान में अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान रोडवेज से यात्रा करने की निःषुल्क व्यवस्था है। इस संबंध में निवेदन है कि एक सहयोगी (जीवनसाथी अथवा सहायक) के लिये भी यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाये।
4. सीनियर सिटीजन पत्रकारों हेतु, जो पेंषन योजना आपके पूर्व मुख्यमंत्रित्व काल में प्रारंभ की गई थी, उसे पुनः लागू किया जाये।
5. साप्ताहिक, पाक्षिक पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापनों की संख्या बढ़ाई जाये व उन्हें टैण्डर आदि के विज्ञापन रोस्टर प्रणाली से प्रकाषित करने की अनुमति प्रदान की जाये। उक्त सुविधा मासिक पत्र-पत्रिकाओं को भी उपलब्ध करवाई जाये।
विज्ञापन प्रकाषित करने की जो दरें, डी.ए.वी.पी. दिल्ली द्वारा स्वीकृत हैं, उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा भी लागू किया जाये। वर्तमान में, राजस्थान सरकार की दरें डी.ए.वी.पी. के मुकाबले काफी कम हैं, जो प्रति कॉलम सेंटीमीटर के अनुसार हैं जबकि डी.ए.वी.पी. की दरें प्रति वर्ग सेंटीमीटर के आधार पर हैं।
(उदयभान जैन)
राष्ट्रीय महामंत्री