जयपुर/अजमेर, 14 फरवरी। पूर्व शिक्षा मंत्री एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को विधान सभा में अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में दोपहर 1 बजे बाद रोगियों की आवश्यक जांचों हेतु सैम्पल नहीं लिये जाने का मामला उठाते हुए राज्य सरकार से मांग करी कि जब तक आउटडोर खुला रहे तब तक चिकित्सक द्वारा रोगियों को लिखी गई आवश्यक जांचों के सैम्पल अस्पताल की लैब में लिये जाकर जांचें करवाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।
देवनानी ने विधान सभा में पर्ची के माध्यम से यह मामला उठाते हुए कहा कि वर्तमान में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक उक्त संभागस्तरीय चिकित्सालय का आउटडोर खुलता है जिसमें प्रतिदिन लगभग 3000 रोगी चिकित्सक को दिखाने के लिए आते है। दूर-दराज के गांवों से आने वाले मरीज यदि 11 बजे तक भी अस्पताल पहुंच जाते है तो पर्ची प्राप्त करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर आउटडोर में रोगियों की लगने वाली लम्बी लाईन में लगकर चिकित्सक से परामर्श प्राप्त करने में ही 01 बजे जाती है। फिर 01 बजे बाद जब वह रोगी चिकित्सक द्वारा लिखी गई जांचे करवाने के लिए लैब पहुंचता है तो उसके सैम्पल लेने के लिए मना कर दिया जाता है। एसे में रोगी को अगले दिन फिर अस्पताल आना पड़ता है। बीमार अवस्था मे व्यक्ति को जांचों के लिए दुबारा अस्पताल आना पड़ता है तथा शाम को 5 बजे तक उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने का इंतजार करना पड़ता है। इस व्यवस्था से रोगीयों को समय पर उचित ईलाज नहीं मिल पा रहा है।
देवनानी ने कहा कि जिस प्रकार एस.एम.एस. हाॅस्पीटल जयपुर में जांचों के सैम्पल दोपहर 02 बजे तक लिये जाते है तथा जांच रिपोर्ट आॅन लाईन उपलब्ध करा दी जाती है उसी प्रकार अजमेर के जे.एल.एन. चिकित्सालय में भी आउटडोर में चिकित्सक के दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध रहने को ध्यान में रखते हुए लैब में जांचों के सैम्पल लेने का समय 3.15 बजे तक किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि इसके लिए यदि आवश्यक हो तो चिकित्सालय की लैब में आवश्यक उपकरण व अन्य संसाधनों के साथ ही लैब तकनीशियनों के पद भी बढ़ाकर उनकी नियुक्ति कराई जाये।
घाटे से उबारने के लिए रोडवेज के रोड टैक्स व टोल टैक्स हो माफ
जयपुर, 14 फरवरी। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री एवं विधायक अजमेर उत्तर वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रदेश की जनता को सस्ती व सुरक्षित यात्रा के लिए बस सेवा उपलब्ध करा रही रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए राज्य सरकार को रोडवेज का रोड टैक्स व टोल टैक्स माफ कर देना चाहिए।
देवनानी ने शुक्रवार को विधान सभा में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि जिस प्रकार विधायकों, सांसदों व अन्य राजकीय विभागों के वाहनों को टोल टैक्स से छूट प्रदान की गई है उसी तरह रोडवेज द्वारा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही आवागमन की सेवा को देखते हुए टोल टैक्स से छूट प्रदान करनी चाहिए।
उन्होने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी प्रदेश की 5986 ग्राम पंचायतें रोडवेज की सेवाओं से वंचित है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने रोडवेज में दिनों-दिन बढते घाटे पर चिन्ता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में जनसंख्या बढ रही है तो यात्रा करने वालों की संख्या भी बढ रही है परन्तु रोडवेज का यात्रीभार कम हो रहा है। इसका कारण निजी बसों के अवैध संचालन के साथ ही उनके द्वारा कम किराये पर अधिक सुविधाएं देना भी है।
उन्होंने कहा कि सरकार रोडवेज के यात्रियों को मिल रही सुविधाओं में सुधार के बारे में सोचे व कर्मचारियों की भी चिन्ता करे। आज प्रदेश में प्रतिवाहन कर्मचारियों का औसत 4.43 से घटकर 2.89 हो गया है। गत वर्षो में कई कर्मचारी सेवानिवृत हुए किन्तु नई भर्तियां नहीं की गई है। सरकार को रोडवेज में नई भर्तियों के साथ ही कार्यरत कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ व सेवानिवृत कार्मिकों के बकाया परिलाभों का भी शीघ्र भुगतान कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त रोडवेज कार्मिकों के साथ किये जा रहे सौतेले व्यवहार के तहत उन्हें मात्र 60 उपार्जित अवकाश संचय करने की छूट है जबकि अन्य राज्य कर्मचारियों को 300 उपार्जित अवकाश संचय करने की छूट है जिसका भुगतान सेवानिवृति पर एकमुश्त किया जाता है। उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारी संतुष्ट होगा तो वह अधिक ईमानदारी व पूरी मेहनत के साथ काम कर सकेगा। रोडवेज कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने व स्थानान्तरण की प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जानी चाहिए।
देवनानी ने कहा कि भारी घाटे में चल रही रोडवेज को इससे उबारने के लिए राज्य सरकार को कुछ कदम तत्काल उठाये जाने की आवश्यकता है। आॅन लाईन टिकट बुकिंग की सेवाप्रदाता कम्पनी को बहुत अधिक राशि पर कान्टेक्ट दिया गया है जबकि कम्पनी द्वारा जारी किये जाने वाले टिकट की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए। विज्ञापनों पर किये गये जा रहे खर्च को भी नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है। समय-समय पर सरकार की घोषणानुसार विभिन्न वर्ग के यात्रियों को मुफ्त यात्रा अथवा किराये में छूट दी जाती है जिसकी एवज में रोडवेज को दी जाने वाली राशि का पुनर्भरण सरकार को समय पर करना चाहिए। तीर्थस्थलों के लिए अधिक बसें संचालित की जानी चाहिए ताकि अच्छा यात्रीभार मिल सके।
उन्होंने कहा कि रोडवेज के पास कई स्थानों पर खाली भूमि उपलब्ध है। एअरपोर्ट आदि की तर्ज पर रोडवेज भी वहां पर दुकाने व माॅल आदि बनाकर आय अर्जित कर सकती है। उन्होंने कहा कि रोडवेज में घाटे के जो हालात है वो सभी दलों के लिए चिन्ता का विषय है तथा इसका समाधान निकाले जाने के लिए राजनीति से उपर उठकर विधान सभा की एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।
अजमेर बस स्टेण्ड की भी ले सुध
देवनानी ने कहा अजमेर का बस स्टेण्ड भी वर्तमान में दुर्दशा का शिकार है। वहां पर यात्रियों के लिए पर्याप्त पार्किंग की सुविधा नहीं है। यात्रियों के लिए वेटिंग रूम की आवश्यकता है। सुलभ शौचालय का भवन काफी पुराना होने से यात्रियों की सुविधार्थ नया काम्पलैक्स बनाये जाने की आवश्यकता है। अजमेर बस स्टेण्ड के सामने से अवैध निजी वाहन व टेक्सियां धड़ल्लें से सवारियां बैठाती है जबकि इस क्षेत्र को प्रशासन द्वारा नो पार्किंग घोषित किया हुआ है तथा वहीं पर पुलिस की गुमटी भी स्थित है जहां हर वक्त पुलिसकर्मी तैनात रहते है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।