बाड़मेर जिले के हजारों परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित कमठा मजदूर यूनियन

बाड़मेर के अध्यक्ष लक्ष्मण वडेरा ने राज्य के मुख्य सचिव डी बी गुप्ता खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन बाड़मेर के जिला कलेक्टर विश्राम मीणा अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाड़मेर आपदा प्रबंधन आर के शर्मा को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रत्नू को मेल भेजकर तालसर ग्राम पंचायत पंचायत समिति धनाऊ के लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से वंचित रखने के क्रम में मेल भेजकर 134 परिवारों की सूची प्रेषित कर जिसमें अधिकतर अनुसूचित जाति जनजाति के भूमिहीन कृषक, लघु कृषक ,पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सूची में मान्यता प्राप्त है गांव के भेड़ पालक यहां तक कि बीपीएल परिवारों को भी तालसर ग्राम पंचायत में खाद्य सामग्री सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है इसकी वजह से सीमांत जिले बाड़मेर की पाकिस्तानी सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत तालसर के ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कोरोनावायरस बीमारी के कारण सरकार ने लोक डाउन लगा दिया जिसके कारण काम धंधे वह आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई जिसके फलस्वरूप दिहाड़ी मजदूर असंगठित मजदूर बेरोजगार हो गए आने वाले दिनों में दो वक्त का भोजन का भी संकट उत्पन्न हो गया है और कोरोना बीमारी का फैलाव दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है और ऐसी स्थिति को सामान्य होने में काफी समय लगेगा ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की पात्रता रखने वाले तालसर ग्राम पंचायत के हजारों लोगों को खाद्य सुरक्षा की सूची में शामिल करने की मांग की है जिसके वह हकदार है मजदूर नेता लक्ष्मण बडेरा ने बाड़मेर जिले के सभी ग्राम पंचायतों के अंदर खाद्य सुरक्षा की सूची में पात्र परिवारों को वंचित रखने का आरोप लगाया है और पूरे जिले के लाखों परिवार जो खाद्य सुरक्षा की पात्रता रखते हैं उनको जानबूझकर मिलीभगत करके वंचित रखा गया हैं जिसमें अधिकतर लोग मजदूर हैं भूमिहीन हैं लघु कृषक है सीमांत कृषक हैं भेड़ पालक है पेंशन धारी है एकल महिलाएं हैं और जिन परिवारों ने नरेगा के अंदर 100 दिन काम किया है वह परिवार है ऐसे परिवार जो खाद्य सुरक्षा की समस्त शर्तों को पूरा करते हैं उनको भी खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित करना अत्यंत दुख दायक है मजदूर नेता ने राज्य के मुख्य सचिव व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन और बाड़मेर के जिला कलेक्टर विश्राम मीणा बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर आरके शर्मा व जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रत्नू को मेल भेजकर तत्काल हस्तक्षेप कर खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में शामिल करने की मांग की है

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